लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरा तो क्या होगा: पहले दिन से 90 दिन और उसके बाद

छोटा जवाब: लोन की EMI (हर महीने की किस्त) या क्रेडिट कार्ड बिल न भरने पर सब कुछ एक साथ नहीं होता। नियत तारीख़ (due date) का दिन ख़त्म होते ही खाता “overdue” यानी बकाया हो जाता है। पीनल चार्ज (एक तय जुर्माना) लग सकता है, और देरी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में जाती है। 90 दिन से ज़्यादा बकाया रहने पर लोन NPA बन जाता है, और उसके बाद वसूली के सख़्त कदम आ सकते हैं। स्रोतों में दिए कानूनों को हमने जैसा समझा है, उसके हिसाब से किस्त छूटना अपने-आप में अपराध नहीं है। चेक बाउंस या ऑटो-डेबिट फ़ेल होना अलग मामला है, जिसके अपने नोटिस वाले कदम हैं। कर्ज़ न चुकाने पर सिविल जेल सिर्फ़ कोर्ट के आदेश से, सुनवाई के बाद हो सकती है, और उससे कर्ज़ ख़त्म नहीं होता। यह आम जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। जितनी जल्दी कदम उठाएँगे, उतने ज़्यादा रास्ते खुले रहेंगे।
अभी भरना मुश्किल लग रहा है? सबसे पहले किस्त भरना मुश्किल है: क्या करें खोलें।
यह गाइड किसके लिए है
देर रात मैसेज आता है, “legal action होगा”, या कोई एजेंट कहता है, “पुलिस आएगी”। ऐसे में डर लगना आम बात है। यह गाइड बताती है कि कब क्या होता है, और कानून क्या इजाज़त देता है और क्या नहीं। अगर कर्ज़ असली है, तो उसे चुकाना ही होगा, पर डर में जल्दबाज़ी वाला फ़ैसला न लें।
एक छूटी EMI के बाद के पहले कदम EMI छूट गई? आगे क्या होता है में हैं। कार्ड के minimum due का हिसाब minimum due वाली गाइड में है। lender (लोन देने वाला बैंक या कंपनी) से बात कैसे करें, यह जब अगली EMI बजट में न बैठे में है।
दिन-ब-दिन: नियत तारीख़ से 90 दिन और उसके बाद
RBI के ये नियम हर लोन पर लागू होते हैं, रकम चाहे छोटी हो या बड़ी, और lender चाहे बैंक हो, NBFC (बैंक के अलावा लोन देने वाली कंपनी) हो या हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी। 31 मार्च 2026 से 90 दिन वाला NPA नियम हर NBFC पर लागू है। SMA (special mention account) शुरुआती चेतावनी का लेबल है। NPA (non-performing asset) का मतलब है ऐसा लोन, जिसे lender अब “रुका हुआ” मानता है।
| कब | लोन (बैंक या NBFC) | क्रेडिट कार्ड (बैंकों के नियम) |
|---|---|---|
| नियत तारीख़ बीती, भुगतान नहीं हुआ | उस दिन के अंत में overdue; SMA-0 शुरू (30 दिन तक)। KFS में लिखा पीनल चार्ज लग सकता है | बिल बकाया है। देरी 3 दिन से ज़्यादा होने तक न लेट फ़ीस, न “past due” की रिपोर्ट |
| 3 दिन से ज़्यादा बाद | SMA-0 जारी | लेट फ़ीस लग सकती है, पर सिर्फ़ उस रकम पर जो नियत तारीख़ के बाद भी बाकी है, पूरे total amount due पर नहीं। क्रेडिट ब्यूरो को “past due” भेजा जा सकता है |
| 31 से 60 दिन | SMA-1 | खाता बकाया बना रहता है |
| 61 से 90 दिन | SMA-2 | खाता बकाया बना रहता है |
| 90 दिन से ज़्यादा | NPA | minimum amount due 90 दिन में पूरा न भरा, तो NPA (बैंकों का नियम) |
| NPA के बाद | गिरवी वाले लोन पर SARFAESI नोटिस आ सकता है; बाकी लोन पर सिविल रास्ता (नीचे देखें) | सिविल रास्ते से वसूली |
KFS (Key Facts Statement) लोन की मुख्य बातों का पन्ना है। कार्ड के लिए यही काम MITC (कार्ड की मुख्य शर्तें) करता है।
कार्ड के दो और नियम हैं। कार्ड कंपनी अपनी नीति के हिसाब से कार्ड ब्लॉक कर सकती है, पर उसे तुरंत SMS या ईमेल से वजह बतानी होगी। ब्लॉक का मतलब कार्ड बंद होना नहीं है। और क्रेडिट ब्यूरो को “default” की जानकारी भेजने से पहले कार्ड कंपनी को आपको बताना होगा।
पीनल चार्ज के नियम 1 अप्रैल 2024 से नए लोन पर लागू हैं (पुराने लोन पर 30 जून 2024 तक)। यह एक तय चार्ज है, “पीनल ब्याज” नहीं, और इस पर ब्याज नहीं जोड़ा जा सकता। रकम KFS और एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए, और रिमाइंडर में भी बतानी होगी। कार्ड पर यह नियम लागू नहीं होता। कार्ड की लेट फ़ीस के अपने नियम हैं।
क्रेडिट रिपोर्ट पर असर जल्दी दिखता है। 1 जुलाई 2026 से lender हर महीने की 9, 16 और 23 तारीख़ और आख़िरी दिन की स्थिति क्रेडिट ब्यूरो को भेजते हैं। default या DPD (days past due, कितने दिन से बकाया) भेजते समय उन्हें आपको SMS या ईमेल से बताना होता है।
उदाहरण: कविता की तारीख़ें
काल्पनिक।
कविता पुणे में सिलाई का काम करती है। दो महीने ऑर्डर कम आए। उसकी पर्सनल लोन की EMI ₹4,500 है, जो 31 मार्च को देनी थी। वह नहीं भर पाई। अगर वह आगे भी कुछ न भरे, तो:
- 31 मार्च के अंत में: overdue, SMA-0
- 30 अप्रैल: SMA-1
- 30 मई: SMA-2
- 29 जून: NPA
ये वही तारीख़ें हैं जो RBI अपने उदाहरण में देता है। इस बीच अगली किस्तें भी आती रहती हैं। लोन NPA बन गया, तो सिर्फ़ मार्च के ₹4,500 भरने से वह सामान्य नहीं होगा। इसके लिए पूरा बकाया (arrears) भरना होगा, और कमर्शियल बैंक में उसी बैंक के सभी लोन का बकाया भी।
कविता के कार्ड का minimum amount due ₹2,000 है। वह ₹1,000 भर पाती है। 3 दिन से ज़्यादा बीतने पर लेट फ़ीस लग सकती है, पर सिर्फ़ उस रकम पर जो नियत तारीख़ के बाद बिल में बाकी है, पूरे total amount due पर नहीं।
5 मई को रात 9:15 बजे एक एजेंट फ़ोन करता है और कहता है, “कल पुलिस आएगी।” शाम 7 बजे के बाद कॉल करना नियम के ख़िलाफ़ है, और झूठी या गुमराह करने वाली बात कहना भी। कविता समय, नंबर और बात लिख लेती है।
उसका लोन बिना गिरवी का है, इसलिए नीचे वाला SARFAESI कानून उस पर लागू नहीं होता।
90 दिन के बाद: कानून क्या इजाज़त देता है
यह हिस्सा जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। आपका मामला अलग हो, तो वकील से पूछें।
गिरवी वाले लोन (घर या दुकान): SARFAESI कानून
- यह सिर्फ़ NPA बनने के बाद लागू होता है। lender लिखित नोटिस भेजता है, जिसमें पूरा बकाया चुकाने के लिए 60 दिन मिलते हैं।
- आप लिखकर आपत्ति कर सकते हैं। lender आपत्ति न माने, तो उसे 15 दिन में वजह बतानी होगी।
- 60 दिन में भुगतान न हो, तो lender संपत्ति का क़ब्ज़ा लेकर उसे बेच सकता है।
- नीलामी का नोटिस छपने से पहले पूरा बकाया और ख़र्च चुका दें, तो संपत्ति बेची नहीं जा सकती।
- क़ब्ज़े जैसे कदम के ख़िलाफ़ आप 45 दिन के अंदर DRT (Debts Recovery Tribunal, कर्ज़ वसूली ट्रिब्यूनल) जा सकते हैं।
- बिक्री से पूरा कर्ज़ न चुके, तो lender बाकी रकम के लिए DRT या कोर्ट जा सकता है।
यह कानून इन पर लागू नहीं होता: गिरवी रखा सोना (गोल्ड लोन), ₹1 लाख या उससे कम का लोन, खेती की ज़मीन, और वह मामला जहाँ बकाया मूलधन और ब्याज के 20% से कम हो। बड़ी NBFC इसे सिर्फ़ बड़े गिरवी वाले लोन पर इस्तेमाल कर सकती हैं।
बिना गिरवी वाले लोन और कार्ड
यहाँ lender सिविल कोर्ट जा सकता है। बैंक या वित्तीय संस्था का कर्ज़ ₹20 लाख या उससे ज़्यादा हो, तो मामला DRT में जाता है।
जेल का डर: क्या अपराध है और क्या नहीं
- किस्त न भर पाना: स्रोतों में दिए कानूनों को हमने जैसा समझा है, उनके हिसाब से यह अपने-आप में अपराध नहीं है। lender सिविल रास्तों से वसूली करते हैं (सिविल केस, DRT या SARFAESI)। लोन लेते समय धोखाधड़ी, जैसे नक़ली काग़ज़, एक अलग मामला है।
- चेक बाउंस: कर्ज़ के लिए दिया गया आपका चेक पैसे न होने से लौट आए, तो यह NI Act की धारा 138 के तहत अपराध हो सकता है, पर सिर्फ़ लिखित नोटिस के बाद और तब, जब आप 15 दिन में भुगतान न करें। देखें चेक बाउंस होने पर क्या होता है।
- ऑटो-डेबिट (e-mandate) फ़ेल होना: इस पर PSS Act की धारा 25 उन्हीं नोटिस और 15 दिन वाले कदमों के साथ लागू हो सकती है, हालाँकि हर फ़ेल EMI डेबिट पर यह लागू होती है या नहीं, यह कानूनी व्याख्या का सवाल है, इसलिए वकील से पूछें। देखें चेक बाउंस और धारा 138।
- सिविल जेल: यह सिर्फ़ तब हो सकती है, जब कोर्ट का फ़ैसला (decree) हो, आपको सुनवाई का मौक़ा मिले, और कोर्ट लिखकर वजह दे, जैसे कि पैसा होते हुए भी आपने नहीं चुकाया। ₹2,000 या उससे कम के फ़ैसले पर कभी नहीं। जेल से छूटने के बाद भी कर्ज़ बना रहता है।
“Wilful defaulter” का ठप्पा
यह हर बकायेदार के लिए नहीं है। RBI के नियम में wilful defaulter वह है जिसने चुकाने की क्षमता होते हुए भी नहीं चुकाया, या जिसने लोन का पैसा कहीं और लगाया या lender की सहमति के बिना गिरवी चीज़ बेच दी, और जिस पर ₹25 लाख या उससे ज़्यादा बकाया है। फ़ैसला एक कमेटी करती है, कारण बताओ नोटिस (जवाब के लिए 21 दिन) और सुनवाई के बाद। आमदनी घटने से किस्त न भर पाने वाला व्यक्ति इस परिभाषा में नहीं आता।
सेटलमेंट
सेटलमेंट में lender बकाये का कुछ हिस्सा छोड़ देता है। आपकी रिपोर्ट में “settled” लिखा आता है। आगे के lender आमतौर पर इसे नकारात्मक निशान मानते हैं, क्योंकि आपने पूरा नहीं चुकाया। सेटलमेंट के बाद वही lender कम से कम 12 महीने तक आपको नया लोन नहीं दे सकता (खेती के लोन के अलावा)। “Written off” का मतलब कर्ज़ माफ़ होना नहीं है। विस्तार से: Settled, closed और written off।
वसूली के कॉल: आपके अधिकार
31 दिसंबर 2026 तक: एजेंट सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। धमकी, गुमनाम कॉल, बार-बार परेशान करना और झूठी बातें मना हैं।
1 जनवरी 2027 से नए नियम लागू होंगे। अभी ये लागू नहीं हैं। तब से बकाये की बात सिर्फ़ आपसे या गारंटर से होगी। परिवार में मौत, मेडिकल इमरजेंसी या शादी के समय संपर्क से बचना होगा। हर भुगतान की रसीद मिलेगी। “न चुकाने के नतीजों” के बारे में झूठ बोलना भी “कठोर व्यवहार” माना जाएगा। विस्तार से: 1 जनवरी 2027 से रिकवरी एजेंट के नियम।
भुगतान सिर्फ़ lender के आधिकारिक तरीके से करें और रसीद रखें। कोई OTP, UPI PIN या बैंक पासवर्ड माँगे, तो न दें।
हर चरण में आप क्या कर सकते हैं
- पहले 30 दिन: पूरा बकाया भर दें, तो खाता SMA-0 पर ही रुक जाता है। कार्ड पर नियत तारीख़ तक कम से कम minimum due भरें। बैंकों में लेट फ़ीस या “past due” रिपोर्ट तभी आ सकती है, जब देरी 3 दिन से ज़्यादा हो। बाकी बिल तो फिर भी चुकाना होगा।
- 31 से 90 दिन: lender के आधिकारिक नंबर पर बात करें और लिखित योजना माँगें। हर कॉल का समय और नंबर लिखें।
- रिपोर्ट में ग़लती हो, तो शिकायत करें। lender को 21 दिन में सुधार भेजना होता है। 30 दिन में हल न हो, तो हर दिन ₹100 का मुआवज़ा बनता है। देखें क्रेडिट रिपोर्ट की ग़लती कैसे ठीक कराएँ।
- NPA के बाद: हर नोटिस ध्यान से पढ़ें और उसकी तारीख़ लिखें। SARFAESI नोटिस पर आपके पास 60 दिन होते हैं। आपत्ति हो, तो लिखकर भेजें।
- शिकायत: पहले lender से लिखकर शिकायत करें। 30 दिन में हल न मिले, या जवाब से संतुष्ट न हों, तो https://cms.rbi.org.in पर RBI लोकपाल (Ombudsman, RBI की मुफ़्त शिकायत सेवा) के पास जाएँ: lender के आख़िरी जवाब या 30 दिन पूरे होने से 90 दिन के अंदर, जो भी बाद में हो। देखें बैंक या NBFC की शिकायत कैसे करें।
आज क्या जाँचें
- अपनी नियत तारीख़ देखें और गिनें कि आज कितने दिन हुए।
- KFS में पीनल चार्ज की लाइन ढूँढें। कार्ड के MITC में “Charges in case of default” देखें।
- अपने सभी लोन और कार्ड की एक सूची बनाएँ: बकाया, किस्त, तारीख़।
- अपनी मुफ़्त क्रेडिट रिपोर्ट देखें।
- lender को आज ही फ़ोन करें और रेफ़रेंस नंबर लिख लें।
यह भी काम का है: क्रेडिट कार्ड ब्याज कैलकुलेटर।
अपने आँकड़ों से आज़माएँ
→ डेट मैप: अपनी सारी किस्तें और तारीख़ें एक जगह देखें, और यह भी कि ज़रूरी ख़र्चों के बाद न्यूनतम भुगतान बजट में बैठते हैं या नहीं: “भुगतान मुश्किल” टूल में अपने कर्ज़ों की सूची बनाएँ।
स्रोत और समीक्षा
- RBI: SMA/NPA स्पष्टीकरण, RBI/2021-2022/125, 12 Nov 2021 (पैरा 2–5, 8–10): https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12194 · IRACP Directions 2025, वाणिज्यिक बैंक (पैरा 30–31, 42, 61, 69, 71): https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=13146
- RBI: NBFC Scale Based Regulation, RBI/2021-22/112 (NPA 90 दिन): https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12179
- RBI: Penal Charges in Loan Accounts, 18 Aug 2023: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12527 · समय-सीमा: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12585
- RBI: Credit Card and Debit Card Directions 2025, वाणिज्यिक बैंक: https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=13155
- RBI: default/DPD अलर्ट, RBI/2023-24/73: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12553 · हर हफ़्ते रिपोर्टिंग, 1 Jul 2026 से: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=13189 · क्रेडिट रिपोर्ट शिकायत और ₹100 प्रति दिन: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12554
- RBI: रिकवरी एजेंट, आज के नियम, RBI/2022-23/108: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12378 · 1 Jan 2027 से, RBI/2026-27/230 (पैरा 100Y, 100Z): https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=13672&Mode=0
- India Code (https://www.indiacode.nic.in): SARFAESI Act 2002, धारा 13, 17, 31 · RDB Act 1993, धारा 1(4) · Negotiable Instruments Act 1881, धारा 138, 139, 142, 147 · Payment and Settlement Systems Act 2007, धारा 25 · Code of Civil Procedure 1908, धारा 51, 58 (26 Oct 2026 को पढ़ा)
- RBI: Wilful Defaulters और Large Defaulters पर Master Direction, 30 Jul 2024: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=12713
- RBI: Compromise Settlements और Technical Write-offs, 8 Jun 2023: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12513
- RBI: RB-IOS 2026, लोकपाल योजना, 1 Jul 2026 से (प्रेस रिलीज़): https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=62052 · शिकायत: https://cms.rbi.org.in
- उदाहरण काल्पनिक है। तारीख़ें RBI के अपने उदाहरण (31 मार्च → 30 अप्रैल, 30 मई, 29 जून) से ली गई हैं।
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