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HRA कैलकुलेटर (पुरानी टैक्स व्यवस्था): HRA का कितना हिस्सा टैक्स-फ़्री है

सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था के लिए। नई व्यवस्था में HRA छूट नहीं मिलती।

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छूट वाला HRA (टैक्स-फ़्री)
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टैक्स वाला HRA
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हर महीने छूट
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हम यह कैसे गिनते हैं
छूट = इन तीनों में सबसे छोटी: (1) मिला HRA, (2) किराया − सैलरी का 10%, (3) सैलरी का 50% (8 शहर) या 40% (बाक़ी जगह)।
सैलरी = बेसिक + नौकरी की शर्तों वाला DA; बाक़ी भत्ते नहीं। साल की रकम = हर महीने की रकम × किराए के महीने।

नियम संस्करण 0.19. स्रोत: Income-tax Rules 2026, rule 279; Income-tax Act 2025, Schedule III item 11, s.202.

यह भी देखें: इनकम टैक्स कैलकुलेटर · सैलरी: CTC से टेक-होम · CTC क्या है

अपने HRA का नतीजा कैसे पढ़ें

HRA (मकान किराया भत्ता) सैलरी का वह हिस्सा है जो आपका एम्प्लॉयर किराए में मदद के लिए देता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में इसका कुछ हिस्सा टैक्स-फ़्री हो सकता है। यह टूल आपकी सैलरी, किराए और शहर से वह टैक्स-फ़्री हिस्सा निकालता है।

नई टैक्स व्यवस्था में HRA छूट नहीं मिलती। अगर आप नई व्यवस्था में हैं, तो आपके पूरे HRA पर बाकी सैलरी की तरह टैक्स लगता है, और यह टूल कोई रकम नहीं दिखाता।

संख्याओं का मतलब

छूट वाला HRA उन महीनों का टैक्स-फ़्री हिस्सा है जब आपने किराया दिया। टैक्स वाला HRA मिले HRA का बाकी हिस्सा है, जो आपकी टैक्स वाली सैलरी में जुड़ता है।

टूल वे तीन रकमें भी दिखाता है जिनकी नियम में तुलना होती है, और सबसे छोटी पर निशान लगाता है। वही सबसे छोटी रकम आपका छूट वाला HRA है। अगर आपका किराया सैलरी के 10% या उससे कम है, तो छूट वाला HRA ₹0 है, और टूल इसकी वजह बताता है।

आधिकारिक नियम कैसे काम करता है

1 अप्रैल 2026 से HRA छूट Income-tax Act, 2025 (Schedule III, item 11) में है, और इसकी सीमाएँ Income-tax Rules, 2026 के rule 279 में हैं। किराए के घर में रहने की अवधि के लिए टैक्स-फ़्री हिस्सा इन तीन रकमों में से सबसे छोटी रकम होता है:

  1. असल में मिला HRA।
  2. असल में दिया गया किराया, घटाएँ सैलरी का 10%।
  3. सैलरी का 50%, अगर आप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या बेंगलुरु में रहते हैं। बाकी किसी भी जगह सैलरी का 40%।

यहाँ “सैलरी” का मतलब है बेसिक पे और DA (महँगाई भत्ता), पर DA सिर्फ़ तब, जब वह आपकी नौकरी की शर्तों में हो। बाकी भत्ते और सुविधाएँ नहीं गिनी जातीं। छूट के लिए दो बातें भी ज़रूरी हैं: आप असल में किराया देते हों, और जिस घर में रहते हैं वह आपका अपना न हो।

नियम में सिर्फ़ इन आठ शहरों के नाम हैं। यह नहीं बताता कि आसपास के इलाके गिने जाते हैं या नहीं। अगर आप इनमें से किसी शहर के ठीक बाहर रहते हैं, तो अपने एम्प्लॉयर से पूछें कि वे कौन-सा प्रतिशत लगाते हैं।

उदाहरण

काव्या एक काल्पनिक व्यक्ति है। वह पुणे में रहती है, पुरानी व्यवस्था में है और टैक्स वर्ष के पूरे 12 महीने किराया देती है।

उसकी रकमें हर महीने साल में
बेसिक पे (DA नहीं) ₹30,000 ₹3,60,000
मिला HRA ₹15,000 ₹1,80,000
दिया किराया ₹20,000 ₹2,40,000
तीन रकमें साल में
1. मिला HRA ₹1,80,000
2. किराया घटा सैलरी का 10% ₹2,04,000
3. सैलरी का 50% (पुणे सूची में है) ₹1,80,000
छूट वाला HRA (सबसे छोटी) ₹1,80,000
टैक्स वाला HRA ₹0

अब मान लें कि रकमें यही हैं, पर काव्या ऐसे शहर में रहती है जो सूची में नहीं है। तीसरी रकम घटकर सैलरी का 40%, यानी ₹1,44,000 हो जाती है। उसका छूट वाला HRA ₹1,44,000 बनता है, और HRA के ₹36,000 पर टैक्स लगता है।

एम्प्लॉयर को क्या देना है

सैलरी से TDS (स्रोत पर काटा गया टैक्स) काटते समय आपका एम्प्लॉयर यह छूट गिन सकता है। इसके लिए Form 124 (कर्मचारी का दावा विवरण) में किराए के सबूत के साथ दावा करें। साल भर का कुल किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा हो, तो Form 124 में मकान मालिक का PAN माँगा जाता है। साल के आख़िर में सैलरी पर कटे TDS का सर्टिफ़िकेट Form 130 (पहले Form 16) होता है।

यह टूल क्या नहीं करता

  • यह आपके लिखे सभी महीनों के लिए सैलरी, HRA और किराए की एक ही रकम लेता है। अगर साल के बीच इनमें से कोई रकम बदली, तो नतीजे को मोटा अंदाज़ा मानें और एम्प्लॉयर से पूछें कि वे कैसे गिनते हैं।
  • यह आपका टैक्स नहीं गिनता और दोनों व्यवस्थाओं की तुलना नहीं करता। नई व्यवस्था का टैक्स देखने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
  • अगर आपको HRA नहीं मिलता पर आप किराया देते हैं, तो Income-tax Act, 2025 के section 134 के तहत एक अलग कटौती मिल सकती है, पर सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था में। यह टूल उसे नहीं गिनता।

स्रोत: Income-tax Act, 2025 (Schedule III item 11; section 202); Income-tax Rules, 2026 (rule 279; rule 205 और Form 124)। 27 अक्टूबर 2026 को जाँचा।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

HRA kya hai aur kaise calculate kare? (HRA क्या है और कैसे निकालें?)

HRA (मकान किराया भत्ता) सैलरी का वह हिस्सा है जो एम्प्लॉयर किराए के लिए देता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में इसका टैक्स-फ़्री हिस्सा तीन रकमों में सबसे छोटी है: मिला HRA; दिया किराया, उसमें से सैलरी का 10% घटाकर; और आठ शहरों में सैलरी का 50%, बाकी जगह 40%। हमारे काल्पनिक उदाहरण में पुणे की काव्या का साल में ₹1,80,000 HRA टैक्स-फ़्री है और ₹0 पर टैक्स लगता है।

क्या नई टैक्स व्यवस्था में HRA छूट मिलती है?

नहीं। नई व्यवस्था में HRA छूट नहीं मिलती, इसलिए पूरा HRA बाकी सैलरी के साथ टैक्स होता है। छूट सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था में है। यह कैलकुलेटर सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था के लिए है। नई व्यवस्था का टैक्स देखने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।

HRA के लिए कौन-से शहर मेट्रो गिने जाते हैं?

1 अप्रैल 2026 से Income-tax Rules, 2026 का rule 279 50% सीमा के लिए आठ शहर बताता है: मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु। बाकी हर जगह 40%। नियम सिर्फ़ शहरों के नाम देता है, सीमाएँ नहीं। अगर आप इनमें से किसी शहर के ठीक बाहर रहते हैं, तो एम्प्लॉयर से पूछें कि कौन-सा प्रतिशत लगेगा।

HRA के लिए सैलरी में क्या गिना जाता है?

HRA के लिए सैलरी का मतलब है बेसिक पे और DA (महँगाई भत्ता), पर DA सिर्फ़ तब, जब वह आपकी नौकरी की शर्तों में हो। बाकी भत्ते और सुविधाएँ नहीं गिनी जातीं। यानी HRA ख़ुद और कोई यात्रा भत्ता इस सैलरी में नहीं आते। जिन महीनों किराया दिया, उनकी रकमें सैलरी स्लिप से लें।

क्या HRA के लिए मकान मालिक का PAN चाहिए?

यह किराए पर निर्भर है। HRA का दावा आप एम्प्लॉयर के पास Form 124 (कर्मचारी का दावा विवरण) में करते हैं। साल भर का कुल किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा हो, तो Form 124 में मकान मालिक का PAN माँगा जाता है। हर हाल में किराए की रसीदें या किराया अनुबंध सबूत के तौर पर रखें, और एम्प्लॉयर से पूछें कि उन्हें क्या चाहिए।

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