चेक या EMI बाउंस हो गई? धारा 138 क्या कहती है और अब क्या करें

छोटा जवाब: खाते में पैसे न होने से चेक बाउंस हो जाए, तो आपका बैंक आम तौर पर चार्ज लेता है, और अक्सर आपका lender (लोन देने वाला बैंक या कंपनी) भी। अगर चेक किसी कर्ज़ के लिए दिया था, तो NI Act (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत केस हो सकता है। पर सिर्फ़ तब, जब चेक रखने वाला आपको लिखित माँग (नोटिस) भेजे और नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर आप भुगतान न करें। उन 15 दिनों में चेक की पूरी रकम चुका देने से यह रास्ता बंद हो जाता है। अगर ऑटो-डेबिट से EMI नहीं कट पाई, तो यह सबसे पहले एक छूटी हुई EMI का मामला है।
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स्थिति
इंदौर में रहने वाले मीना और रवि अपने दोपहिया के लोन की ₹8,000 की EMI (हर महीने भरी जाने वाली तय रकम) पोस्ट-डेटेड चेक (आगे की तारीख़ वाले चेक) से भरते हैं। नवंबर में रवि की सैलरी देर से आई, और 5 नवंबर 2026 की तारीख़ वाला चेक बाउंस हो गया। अगले दिन मैसेज आया: “चेक का केस होगा। पुलिस आएगी।”
बैंक में क्या होता है
बैंक चेक को रिटर्न मेमो (एक पर्ची, जिसमें वजह लिखी होती है) के साथ लौटाता है। उसे कोर्ट में इस्तेमाल के लिए चेक बाउंस होने का सबूत भी देना होता है।
दो चार्ज लग सकते हैं:
- आपके बैंक का चार्ज, लौटे चेक या फ़ेल ऑटो-डेबिट के लिए, जो उसकी चार्ज सूची (schedule of charges) में तय होता है। RBI की कोई एक तय रकम नहीं है।
- आपके lender का चार्ज, छूटी EMI के लिए। 2024 से पीनल चार्ज (देर से भुगतान का जुर्माना) वाजिब होना चाहिए, उस पर ब्याज नहीं लग सकता, और वह आपके KFS (Key Facts Statement, लोन की मुख्य बातों का पन्ना; इसे कैसे पढ़ें) में लिखा होना चाहिए। KFS में कोई “बाउंस चार्ज” लिखा हो, तो lender से लिखित में पूछें कि उसका हिसाब कैसे होता है।
बिना भरी EMI नियत तारीख़ से ही बकाया मानी जाती है, और lender इसकी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को भेजता है (देखें EMI बाउंस चार्ज और 90 दिन की घड़ी)। जिन खातों में चेक या ECS डेबिट बार-बार बाउंस होते हैं, उनके लिए बैंकों के पास भी एक पॉलिसी होनी चाहिए।
धारा 138 क्या कहती है, कदम-दर-कदम
| कदम | कौन | समय-सीमा |
|---|---|---|
| चेक जमा करना | चेक रखने वाला | चेक पर लिखी तारीख़ से 3 महीने के अंदर |
| चेक मेमो के साथ बिना भुगतान लौटना | बैंक | 24 घंटे के अंदर |
| लिखित माँग (लीगल नोटिस) | चेक रखने वाला | बैंक से चेक लौटने की जानकारी मिलने के 30 दिन के अंदर |
| आप चेक की रकम चुकाते हैं | आप | नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर |
| कोर्ट में शिकायत, सिर्फ़ तब जब आपने भुगतान नहीं किया | चेक रखने वाला | आपके 15 दिन ख़त्म होने के बाद 1 महीने के अंदर |
अगर मामला कोर्ट पहुँचे:
- कानून यह मानकर चलता है कि चेक किसी कर्ज़ के लिए दिया गया था, जब तक इसका उलटा साबित न हो।
- कोर्ट चेक लिखने वाले को चेक की रकम के 20% तक अंतरिम मुआवज़ा (केस चलते समय दी जाने वाली रकम) देने का आदेश दे सकता है।
- सज़ा की ऊपरी सीमा 2 साल तक की क़ैद और/या चेक की रकम के दोगुने तक जुर्माना है। फ़ैसला कोर्ट करता है।
- दोनों पक्ष आपस में समझौता कर सकते हैं: यह केस “compoundable” है।
उदाहरण: मीना का चेक
काल्पनिक उदाहरण। संख्याएँ Paisavy की script से जाँची गई हैं।
- चेक की रकम: ₹8,000
- बैंक का चार्ज: ₹[मीना के बैंक की चार्ज सूची से]
- lender का चार्ज: जैसा उनके KFS में लिखा है
- अगर लिखित नोटिस उन्हें 20 नवंबर 2026 को मिले, तो अगले दिन से गिनने पर उनके 15 दिन 5 दिसंबर 2026 को ख़त्म होंगे। उससे काफ़ी पहले भुगतान करना ज़्यादा सुरक्षित है।
- धारा 138 में जुर्माने की सीमा: ₹8,000 का दोगुना = ₹16,000
अभी कोई लिखित नोटिस नहीं आया, सिर्फ़ एक मैसेज आया है। सैलरी आते ही मीना ₹8,000 lender के आधिकारिक ऐप से भर देती हैं और रसीद रखती हैं। वे लिखित में भुगतान का सबूत और दोनों चार्ज माँगती हैं।
ECS, NACH या e-mandate डेबिट फ़ेल होना
PSS Act (Payment and Settlement Systems Act) की धारा 25 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर लागू होती है जो आपने किसी कर्ज़ के लिए शुरू किया हो और पैसे न होने से फ़ेल हो जाए। यह तभी लागू होती है, जब भुगतान उस सिस्टम के अपने नियमों के तहत शुरू किया गया हो। कदम और ऊपरी सीमाएँ वही हैं: 30 दिन के अंदर लिखित माँग, फिर भुगतान के लिए 15 दिन। क्या यह हर फ़ेल EMI डेबिट पर लागू होती है, यह कानूनी सवाल है। ऐसा नोटिस मिले, तो वकील से पूछें।
आपके रास्ते, और उनकी सीमाएँ
- जितनी जल्दी हो सके EMI भरें, सिर्फ़ lender के आधिकारिक माध्यम से। रसीद रखें।
- लिखित नोटिस आया है? लिख लें कि वह किस दिन मिला, और लिफ़ाफ़ा सँभालकर रखें। उस दिन से 15 दिन के अंदर चेक की रकम चुका दें।
- अभी पूरा नहीं भर सकते? lender से लिखित में नई तारीख़ या थोड़े समय की कोई योजना माँगें, और पूछें कि क्या वह चेक दोबारा जमा करेगा।
- कोई चार्ज KFS में नहीं है? पहले lender से शिकायत करें, फिर देखें बैंक या NBFC की शिकायत कैसे करें।
- आपको लगता है कि यह पैसा आप पर बकाया नहीं है, या आपने ख़ाली या “सिक्योरिटी” चेक दिए थे? जवाब देने से पहले वकील से बात करें। बहुत से लोगों को मुफ़्त कानूनी मदद मिल सकती है, जैसे महिलाएँ, बच्चे, SC/ST के लोग, दिव्यांग लोग, औद्योगिक मज़दूर, और एक तय आय सीमा से कम कमाने वाले लोग। अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) से पूछें, NALSA हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें या https://nalsa.gov.in/ देखें।
- कोर्ट का समन (कोर्ट आने का आदेश) कभी नज़रअंदाज़ न करें। उसी हफ़्ते कानूनी मदद लें।
- एक EMI भरने के लिए नया महँगा लोन लेने से परेशानी ख़त्म नहीं होती, बस जगह बदल लेती है।
अगर कोई “चेक केस” की धमकी दे
31 दिसंबर 2026 तक, वसूली एजेंट सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद फ़ोन नहीं कर सकते, धमकी नहीं दे सकते, और झूठी या गुमराह करने वाली बातें नहीं कह सकते। 1 जनवरी 2027 से RBI के नियम “कर्ज़ न चुकाने के नतीजों” के बारे में झूठी बातें कहने को भी सख़्त और ग़लत तरीका (harsh practice) मानते हैं। देखें कोई loan app आपको धमका रहा है और 1 जनवरी 2027 से रिकवरी एजेंट।
अगर आपको दिया गया चेक बाउंस हुआ
चेक और रिटर्न मेमो सँभालकर रखें। वही समय-सीमाएँ लागू होती हैं: बैंक से जानकारी मिलने के 30 दिन के अंदर लिखित माँग, भुगतान के लिए दूसरे व्यक्ति को 15 दिन, फिर 1 महीने के अंदर शिकायत। अगर आपने चेक अपने खाते के ज़रिए जमा किया था, तो केस उस कोर्ट में जाता है जहाँ आपकी बैंक ब्रांच है। नोटिस भेजने से पहले कानूनी सलाह लें: उसके शब्द मायने रखते हैं।
ग़लतफ़हमियाँ
“कोई भी EMI बाउंस हुई, तो जेल होगी” और “कल पुलिस आ जाएगी”, दोनों बातें ग़लत हैं। लोन न चुका पाना अपने-आप में एक सिविल मामला है (बिल न भरें तो: पहले दिन से 90 दिन तक)। चेक का केस ऊपर टेबल में दिए कदमों के बाद, कोर्ट में शिकायत होने पर ही शुरू होता है। फिर फ़ैसला कोर्ट करता है। जो मैसेज कुछ और कहे, वह झूठी बात हो सकती है, और वसूली के नियम इसकी इजाज़त नहीं देते।
आज क्या जाँचें
- अपना KFS: पीनल चार्ज और कोई बाउंस चार्ज।
- अपने बैंक की चार्ज सूची: लौटे चेक या फ़ेल ऑटो-डेबिट की फ़ीस।
- कोई नोटिस: उस पर लिखी तारीख़, वह किस दिन मिला, और आपके 15 दिन कब ख़त्म होते हैं।
- हर EMI की तारीख़ से एक दिन पहले अपना बैलेंस।
- लोन बंद हो गया? lender से लिखित में बचे हुए चेक वापस माँगें।
अपने आँकड़ों से आज़माएँ
→ डेट मैप: अपनी सारी किस्तें और तारीख़ें एक जगह देखें, और यह भी कि ज़रूरी ख़र्चों के बाद न्यूनतम भुगतान बजट में बैठते हैं या नहीं: “भुगतान मुश्किल” टूल में अपने कर्ज़ों की सूची बनाएँ।
हर EMI का ख़र्च EMI कैलकुलेटर से देखें। कोई चार्ज KFS में नहीं है, तो RBI शिकायत की तारीख़ें बताता है कि आप Ombudsman के पास कब जा सकते हैं।
स्रोत और समीक्षा
- Negotiable Instruments Act 1881, धारा 138 (अपराध, 30 दिन, 15 दिन, सीमाएँ): https://indiacode.gov.in/handle/123456789/535883 · धारा 139 (मान्यता): https://indiacode.gov.in/handle/123456789/535884 · धारा 142 (1 महीने में शिकायत): https://indiacode.gov.in/handle/123456789/535888 · धारा 142A: https://indiacode.gov.in/handle/123456789/535889 · धारा 143A (अंतरिम मुआवज़ा): https://indiacode.gov.in/handle/123456789/538062 · धारा 147 (समझौता): https://indiacode.gov.in/handle/123456789/535894 (27 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- Payment and Settlement Systems Act 2007, धारा 25: https://indiacode.gov.in/handle/123456789/526724
- RBI: चेक 3 महीने तक वैध, RBI/2011-12/251: https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/Notification.aspx?Id=961
- RBI: Master Circular on Customer Service in Banks, RBI/2015-16/59 (रिटर्न मेमो, 24 घंटे, बार-बार बाउंस, paras 15.1–15.6): https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/Notification.aspx?Id=1587
- RBI: Penal Charges in Loan Accounts, RBI/2023-24/53: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12527 · RBI/2023-24/102: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12585
- RBI: SMA/NPA, RBI/2021-2022/125: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12194
- RBI: वसूली एजेंट, 31 दिसंबर 2026 तक के नियम, RBI/2022-23/108: https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12378 · 1 जनवरी 2027 से, RBI/2026-27/230: https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=13672&Mode=0
- Legal Services Authorities Act 1987, धारा 12 (मुफ़्त कानूनी मदद किसे मिलती है): https://indiacode.gov.in/handle/123456789/522630 · NALSA: https://nalsa.gov.in/ (हेल्पलाइन 15100)
- यह गाइड कानून को आम तौर पर समझाती है। यह आपके मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है।
- उदाहरण काल्पनिक है। संख्याएँ Paisavy ने script से जाँची हैं।
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