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RD कैलकुलेटर: हर महीने की जमा कितनी बनेगी

अपने बैंक की दर लिखें। ब्याज हर तिमाही जुड़ता है, बैंकों का आम तरीका — अपने बैंक की शर्तें देखें।

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🔒 सब कुछ इसी डिवाइस पर रहता है।

मैच्योरिटी रकम
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आप जमा करते हैं
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ब्याज
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हम यह कैसे गिनते हैं
मैच्योरिटी = Σ जमा × (1 + दर ÷ 4)^(k ÷ 3), k = हर जमा कितने महीने रहती है (तिमाही चक्रवृद्धि)।
यही फ़ॉर्मूला पोस्ट ऑफ़िस RD का आधिकारिक मान देता है: 6.7% पर 60 महीने ₹100 मासिक पर ₹7,136.58।
रुपये तक राउंड। सभी किस्तें समय पर मानी गई हैं; TDS यहाँ नहीं घटाया गया।

गणना संस्करण 0.3 / RULES 0.17.

यह भी देखें: SIP कैलकुलेटर · लम्पसम कैलकुलेटर · FD कैलकुलेटर · पोस्ट ऑफ़िस RD · NPS कैलकुलेटर · EPF कैलकुलेटर · SWP कैलकुलेटर · रिटायरमेंट कैलकुलेटर · चक्रवृद्धि ब्याज

अपने RD का नतीजा कैसे पढ़ें

RD (recurring deposit, रेकरिंग डिपॉज़िट) बैंक की ऐसी जमा है जिसमें आप तय अवधि तक हर महीने एक जैसी रकम जमा करते हैं। आख़िर में आपकी जमा ब्याज के साथ वापस मिलती है। यह टूल आपके बैंक की बताई दर पर मैच्योरिटी रकम (आख़िर में मिलने वाली रकम) दिखाता है। बैंक अपनी RD दरें ख़ुद तय करते हैं, इसलिए अपने बैंक की जमा शर्तों में लिखी दर डालें। अगर बैंक आपको ज़्यादा दर देता है, जैसे सीनियर सिटिज़न होने पर, तो वही दर डालें।

आप क्या डालते हैं और क्या मिलता है

आप तीन चीज़ें डालते हैं: हर महीने की जमा, सालाना ब्याज दर और अवधि महीनों में (6 से 120)।

आपको मैच्योरिटी रकम, आपकी कुल जमा और मिला ब्याज दिखता है, जो इन दोनों का फ़र्क है।

फ़ॉर्मूला आसान शब्दों में

हर महीने की जमा पर ब्याज सिर्फ़ उतने महीनों का मिलता है जितने महीने वह खाते में रहती है। पहली जमा पूरी अवधि खाते में रहती है, आख़िरी जमा सिर्फ़ एक महीना।

ब्याज हर तिमाही (हर 3 महीने) जुड़ता है, और उसके बाद उस पर भी ब्याज मिलता है। तिमाही दर = सालाना दर ÷ 4। इसलिए हर जमा बढ़कर जमा × (1 + सालाना दर ÷ 400)^(बचे महीने ÷ 3) बनती है, और मैच्योरिटी रकम सारी जमाओं का जोड़ है।

यह फ़ॉर्मूला पोस्ट ऑफ़िस RD की आधिकारिक टेबल से मेल खाता है: 60 महीने तक ₹100 महीना, 6.7% पर, इससे ₹7,136.58 बनते हैं, जो ठीक वही रकम है जो योजना की टेबल में छपी है।

उदाहरण

एक काल्पनिक RD: 24 महीने तक ₹5,000 महीना, 7% सालाना पर।

नतीजा रकम
आपकी जमा ₹1,20,000
मैच्योरिटी रकम ₹1,29,099
ब्याज ₹9,099

पहले ₹5,000 पूरे 24 महीने, यानी 8 तिमाही, खाते में रहते हैं और ₹5,744 बन जाते हैं। आख़िरी ₹5,000 एक महीना रहते हैं और ₹5,029 बनते हैं। बीच की हर जमा इन दोनों के बीच कहीं आती है।

टैक्स और जमा बीमा

RD का ब्याज टैक्स वाली आमदनी है, और यहाँ नतीजा टैक्स से पहले का है। TDS (tax deducted at source, यानी वह टैक्स जो बैंक ब्याज देने से पहले ही काट लेता है) के लिए रेकरिंग डिपॉज़िट को टाइम डिपॉज़िट माना जाता है। अगर किसी टैक्स साल में बैंक से मिलने वाला ब्याज ₹50,000 से ज़्यादा हो जाए, तो बैंक TDS काटता है। अगर आप 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के resident (भारत के निवासी) हैं, तो यह सीमा ₹1,00,000 है। उसी बैंक में आपकी FD का ब्याज भी इसी सीमा में गिना जाता है। सीमा पार होने पर पूरी रकम पर TDS लगता है: बैंक के पास आपका PAN हो तो 10%, न हो तो 20%। जहाँ बैंक कोर बैंकिंग (core banking) इस्तेमाल करता है, वहाँ सीमा हर बैंक के लिए गिनी जाती है, हर ब्रांच के लिए नहीं। देखें कि आपके ब्याज पर TDS लगेगा या नहीं, या पढ़ें FD ब्याज पर TDS और Form 121।

DICGC जमा बीमा हर जमाकर्ता को हर बैंक में ₹5,00,000 तक कवर करता है, मूल रकम और ब्याज मिलाकर। पढ़ें जमा बीमा कैसे काम करता है।

बैंक RD या पोस्ट ऑफ़िस RD

पोस्ट ऑफ़िस 5 साल की RD में दर सरकार हर तिमाही तय करती है: 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच खुले खातों के लिए 6.7% सालाना। अवधि 60 मासिक जमा की तय है, और जमा ₹100 से शुरू होती है। बैंक RD में बैंक की अपनी दर और शर्तें होती हैं। पोस्ट ऑफ़िस योजना के लिए पोस्ट ऑफ़िस 5 साल RD कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।

यह टूल क्या नहीं करता

बैंक अधूरी तिमाही अपने तरीके से गिन सकते हैं और अपने तरीके से राउंड कर सकते हैं, इसलिए आपके बैंक का आँकड़ा कुछ रुपये अलग हो सकता है। किस्त छूटने और RD जल्दी बंद करने के नियम हर बैंक ख़ुद तय करता है, और इनसे मिलने वाली रकम घट सकती है। अपने बैंक की जमा शर्तें जाँचें। यह टूल टैक्स नहीं गिनता।

जमा, दर और अवधि, तीनों ज़रूरी हैं। इनमें से कोई ख़ाली हो या सीमा से बाहर हो, तो टूल उसे ठीक करने को कहता है और कोई नतीजा नहीं देता। यह मानता है कि हर किस्त समय पर जमा होती है। यह हर साल की टेबल नहीं दिखाता। ख़ाली दर को यह कभी 0% नहीं मानता। आपकी रकम आपके डिवाइस पर ही रहती है।

स्रोत: Post Office RD Scheme, para 9(1) Table 1.1 as substituted by G.S.R. 818(E), 3 Nov 2023 (SB Order 19/2023 Addendum); India Post savings schemes; Income-tax Act, 2025, s.393(1) और s.402(41) (Gazette PDF); Finance Act 2026 (Gazette PDF); DICGC Guide to Deposit Insurance। 12–26 अक्टूबर 2026 को जाँचा।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

RD kya hai? (RD क्या है?)

RD (recurring deposit, रेकरिंग डिपॉज़िट) बैंक की ऐसी जमा है जिसमें आप तय अवधि तक हर महीने एक जैसी रकम जमा करते हैं। आख़िर में आपकी सारी जमा ब्याज के साथ वापस मिलती है। बैंक अपनी RD दरें और शर्तें ख़ुद तय करते हैं। हमारा कैलकुलेटर आपके बैंक की बताई दर पर मैच्योरिटी रकम दिखाता है।

RD par kitna byaj milta hai? (RD पर कितना ब्याज मिलता है?)

यह जमा, दर और अवधि पर निर्भर है। हर जमा पर उतने महीनों का ब्याज मिलता है जितने महीने वह खाते में रहती है, और ब्याज हर तिमाही जुड़ता है। उदाहरण: 24 महीने तक ₹5,000 महीना, 7% सालाना पर ₹1,29,099 बनते हैं। आपकी जमा ₹1,20,000 है, तो ब्याज ₹9,099। यह टैक्स से पहले है।

क्या RD के ब्याज पर TDS कटता है?

हाँ, जब किसी टैक्स साल में एक बैंक से आपका ब्याज ₹50,000 से ज़्यादा हो जाए, या आप 60 साल या उससे ज़्यादा के resident (भारत के निवासी) हैं तो ₹1,00,000 से। रेकरिंग डिपॉज़िट टाइम डिपॉज़िट मानी जाती है, इसलिए इसका ब्याज उस बैंक में आपकी FD के ब्याज में जुड़ता है। सीमा पार होने पर पूरी रकम पर 10% TDS, या PAN न होने पर 20%।

RD की किस्त छूट जाए तो क्या होता है?

किस्त छूटने के नियम हर बैंक ख़ुद तय करता है, और ये बैंक की जमा शर्तों में लिखे होते हैं। बैंक पेनल्टी ले सकता है या कई महीने किस्त छूटने पर RD के साथ अलग तरह से पेश आ सकता है। जल्दी बंद करने पर भी मिलने वाली रकम घट सकती है। RD खोलने से पहले शर्तें पढ़ें, और कुछ साफ़ न हो तो बैंक से लिखित में पूछें।

बैंक RD और पोस्ट ऑफ़िस RD में क्या फ़र्क है?

बैंक अपनी RD दर और अवधि ख़ुद तय करता है। पोस्ट ऑफ़िस 5 साल की RD में दर सरकार हर तिमाही तय करती है: 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच खुले खातों के लिए 6.7% सालाना। इसकी अवधि 60 मासिक जमा पर तय है, ₹100 से शुरू। उस योजना के लिए हमारा पोस्ट ऑफ़िस 5 साल RD कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। हम किसी की सलाह नहीं देते।

क्या मेरी RD जमा बीमा में कवर है?

बैंक की जमा, रेकरिंग डिपॉज़िट समेत, DICGC से हर जमाकर्ता के लिए हर बैंक में ₹5,00,000 तक बीमित है। यह सीमा मूल रकम और ब्याज को मिलाकर है। एक बैंक में इससे ज़्यादा रकम हो, तो ₹5,00,000 से ऊपर की रकम बीमित नहीं है। पोस्ट ऑफ़िस योजनाएँ DICGC में नहीं आतीं; उनके पीछे भारत सरकार की गारंटी है।

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