"डिजिटल अरेस्ट" एक स्कैम है: यह कैसे काम करता है और क्या करें

छोटा जवाब: भारतीय क़ानून में “डिजिटल अरेस्ट” जैसी कोई चीज़ नहीं है। पुलिस, CBI, ED, कस्टम और जज किसी को वीडियो कॉल पर गिरफ़्तार नहीं करते। वे कभी भी आपसे “वेरिफ़िकेशन के लिए” (जाँच के लिए) पैसे ट्रांसफ़र करने को नहीं कहते। अगर कोई कहे कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, तो फ़ोन काट दें और परिवार के किसी सदस्य को बताएँ। अगर आपके खाते से कोई भी पैसा जा चुका है, तो 1930 पर कॉल करें।

यह स्कैम कैसे काम करता है

1. एक कॉल या WhatsApp मैसेज: “आपके नाम के एक पार्सल में ड्रग्स हैं”, “आपके Aadhaar का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है”, या “आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा”।
2. किसी नकली “अफ़सर” के साथ वीडियो कॉल। आपको वर्दी, पीछे पुलिस स्टेशन जैसा माहौल, लोगो और “अरेस्ट वॉरंट” की PDF दिखती है।
3. वे आपको सबसे अलग कर देते हैं: “कैमरे के सामने रहिए। किसी को मत बताइए, वरना आपके परिवार को भी गिरफ़्तार किया जाएगा।” कॉल घंटों या कई दिनों तक भी चल सकते हैं।
4. पैसा: “अपनी बचत वेरिफ़िकेशन के लिए RBI के एक सेफ़ अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। जाँच के बाद लौटा दी जाएगी।” वह कभी नहीं लौटती।

यह कितना बड़ा है? संसद में दिए गए सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट और उससे जुड़े साइबर अपराध के दर्ज मामले 2022 में लगभग 40,000 से बढ़कर 2024 में 1.2 लाख से ज़्यादा हो गए। सिर्फ़ 2024 में लोगों ने ₹1,900 करोड़ से ज़्यादा गँवाए। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को इन स्कैम की जाँच करने का आदेश दिया है।

₹ में एक उदाहरण

काल्पनिक।

मीना, 64 साल, से कहा जाता है कि वे अपनी ₹3,00,000 की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट “वेरिफ़िकेशन के लिए” ट्रांसफ़र करें। पहले वे “प्रक्रिया शुरू करने के लिए” ₹50,000 माँगते हैं, फिर “उसे पूरा करने के लिए” ₹2,50,000। कुल ₹3,00,000: उनकी सारी बचत।

“पहली छोटी रकम” एक परीक्षा होती है। असली एजेंसियाँ कभी कोई भी रकम नहीं माँगतीं।

अगर आपको ऐसा कॉल आए: “रुको, सोचो, एक्शन लो”

1. रुको। फ़ोन काट दें। आपको किसी भी कॉल पर बने रहने की ज़रूरत नहीं है।
2. सोचो। कोई भी असली एजेंसी वीडियो कॉल पर लोगों को गिरफ़्तार नहीं करती और न ही पैसे लेती है। वर्दी, ID कार्ड और PDF आसानी से नकली बनाए जा सकते हैं।
3. एक्शन लो:
   • तुरंत परिवार के किसी सदस्य या दोस्त को बताएँ। आपको अकेला रखना ही स्कैमर का मुख्य हथियार है।
   • किसी “केस” की जाँच करनी है? अपने इलाके के पुलिस स्टेशन को उस नंबर पर कॉल करें जो आपने ख़ुद ढूँढा हो।
   • कॉल करने वाले का नंबर Sanchar Saathi → Chakshu (https://sancharsaathi.gov.in) पर रिपोर्ट करें।

अगर आप पैसे भेज चुके हैं

1. तुरंत 1930 पर कॉल करें, या https://cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। अगर पैसे को समय पर फ़्रीज़ (रोक) करवाना है, तो शुरुआती घंटे सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं।
2. अपने बैंक को उस नंबर पर कॉल करें जो उसकी वेबसाइट पर या आपके कार्ड के पीछे लिखा है। उनसे आगे के ट्रांसफ़र रोकने को कहें, और शिकायत नंबर लिख लें।
3. सब कुछ संभालकर रखें: कॉल के नंबर, स्क्रीनशॉट, समय और ट्रांज़ैक्शन ID (UTR, हर भुगतान का रेफ़रेंस नंबर)।

पैसा वापस मिलने के बारे में: RBI के ग्राहक-देयता नियम (ऐसे नियम जो तय करते हैं कि नुकसान का कितना हिस्सा आप पर आएगा) मुख्य रूप से अनधिकृत लेन-देन पर लागू होते हैं, यानी ऐसे भुगतान जो आपने न किए हों और न ही उनकी अनुमति दी हो। जो पैसा आपने किसी के धोखे में आकर ख़ुद भेजा, उसे अलग तरह से देखा जा सकता है। 1 जनवरी 2027 से RBI के नए नियम ऐसे भुगतानों को भी कवर करेंगे जो आपने दबाव या धमकी में किए, जैसे डिजिटल अरेस्ट में। फिर भी जल्दी रिपोर्ट करें। फ़्रीज़ किया गया पैसा कभी-कभी वापस मिल सकता है।

अपने परिवार को बचाएँ

• परिवार में एक कोड शब्द तय करें जो किसी असली रिश्तेदार को पता हो। जो भी कॉल आपको घबराने की कोशिश करे, उसमें यह शब्द पूछें।
• बुज़ुर्ग रिश्तेदारों को इस स्कैम के बारे में बताएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा निशाना उन्हें ही बनाया जाता है।
• बैंकों को सर्विस और लेन-देन से जुड़े कॉल सिर्फ़ 1600 से शुरू होने वाले नंबरों से करने होते हैं (प्रमोशनल कॉल 140 से शुरू होने वाले नंबरों से आते हैं)। किसी दूसरे नंबर से आए ऐसे कॉल से सावधान रहें जो ख़ुद को आपका बैंक बताए।
• परिवार के हर फ़ोन में 1930 सेव करें।

आज क्या जाँचें

1. 1930 को “Cyber Fraud Helpline” नाम से सेव करें।
2. यह पेज किसी बुज़ुर्ग रिश्तेदार के साथ शेयर करें और एक कोड शब्द तय करें।
3. पढ़ें संदिग्ध UPI रिक्वेस्ट: टैप करने से पहले क्या जाँचें।

स्रोत और समीक्षा

• Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) की एडवाइज़री: एजेंसियाँ वीडियो कॉल पर गिरफ़्तार नहीं करतीं (मीडिया रिपोर्ट): https://www.tribuneindia.com/news/india/cbi-ed-dont-nab-via-video-calls-advisory-to-curb-digital-arrest/
• राज्यसभा में MHA का जवाब, 12 मार्च 2025 (डिजिटल अरेस्ट के आँकड़े): https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2025-pdfs/RS12032025/1505.pdf
• National Cyber Crime Reporting Portal: https://cybercrime.gov.in · Sanchar Saathi: https://sancharsaathi.gov.in
• TRAI press release 135/2025 (19 नवंबर 2025): बैंकों के लिए 1600 नंबर इस्तेमाल करने की समय-सीमा: https://trai.gov.in/sites/default/files/2025-11/PR_No.135of2025.pdf
• डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश (CBI जाँच, 1 दिसंबर 2025; अंतरिम निर्देश, 4 अगस्त 2026), मीडिया रिपोर्ट: https://www.scconline.com/blog/post/2026/08/10/sc-issues-interim-directions-on-digital-arrest-scams/