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ग्रेच्युटी: किसे मिलती है, कितनी मिलती है और कब मिलती है

सफ़ेद शर्ट में युवा भारतीय कर्मचारी, पीछे लैपटॉप पर काम करते सहकर्मी

छोटा जवाब: ग्रेच्युटी एक एकमुश्त रक़म है, जो नौकरी छोड़ने पर employer (मालिक या कंपनी) देता है, अगर आपने वहाँ ज़रूरी साल तक काम किया हो। ज़्यादातर कर्मचारियों के लिए यह हर साल की सेवा के लिए 15 दिन की मज़दूरी है, जिसमें एक महीना 26 कामकाजी दिन का माना जाता है। इसकी सीमा ₹20 लाख है।

आम तौर पर 5 साल की लगातार सेवा चाहिए। फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारियों (जो तय अवधि के लिए रखे गए हों) को 1 साल चाहिए। जिस employer पर क़ानून लागू है, उसे रक़म देय होने की तारीख़ से 30 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। अपनी नौकरी के लिए रक़म ग्रेच्युटी कैलकुलेटर में देखें।

ग्रेच्युटी किसे मिलती है?

21 नवंबर 2025 से ग्रेच्युटी Code on Social Security, 2020 के तहत आती है। इसने पुराने Payment of Gratuity Act, 1972 की जगह ली है। क़ानून के मुताबिक़ ये employer ग्रेच्युटी देते हैं:

  • हर फ़ैक्टरी, खदान, ऑयलफ़ील्ड, बागान, बंदरगाह और रेलवे कंपनी;
  • हर दुकान या संस्थान, जिसमें पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या ज़्यादा कर्मचारी थे।

एक बार क़ानून लागू हो गया, तो बाद में कर्मचारी घटने पर भी वह लागू रहता है। छोटे employer पर ग्रेच्युटी देने की क़ानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है। वह अपनी नीति से फिर भी दे सकता है, इसलिए अपना ऑफ़र लेटर या अनुबंध पढ़ें।

कम से कम सेवा के बाद नौकरी ख़त्म होने पर आप हक़दार होते हैं: इस्तीफ़ा, रिटायरमेंट, मृत्यु, अपंगता या फ़िक्स्ड-टर्म अनुबंध ख़त्म होने पर। कम से कम सेवा:

कौन कम से कम सेवा
स्थायी कर्मचारी 5 साल लगातार सेवा
कामकाजी पत्रकार 3 साल
फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारी 1 साल, अनुपात में भुगतान
मृत्यु या अपंगता कोई न्यूनतम सीमा नहीं

लगातार सेवा में छुट्टी, बीमारी की छुट्टी या ऐसी छँटनी (ले-ऑफ़) का समय भी गिना जाता है जिसमें आपकी ग़लती न हो। 4 साल के ठीक बाद छोड़ रहे हैं? क़ानून का पाठ नहीं बताता कि यह 5 साल माना जाएगा या नहीं, इसलिए अपने employer से लिखकर पूछें।

कितनी मिलती है: फ़ॉर्मूला

ग्रेच्युटी = 15 × आपकी आख़िरी मासिक मज़दूरी ÷ 26 × सेवा के साल।

यहाँ “मज़दूरी” का मतलब है बेसिक पे और DA (महँगाई भत्ता, वेतन का वह हिस्सा जो क़ीमतों से जुड़ा है), और अगर हो तो रिटेनिंग अलाउंस। इसमें HRA (मकान किराया भत्ता), कन्वेयंस, बोनस, ओवरटाइम या कमीशन शामिल नहीं हैं। यहाँ एक नियम आपके हक़ में है। अगर ये बाकी हिस्से आपके कुल वेतन के 50% से ज़्यादा हैं, तो उस सीमा से ऊपर वाला हिस्सा मज़दूरी में जोड़ दिया जाता है। क़ानून नहीं बताता कि “स्पेशल अलाउंस” किस तरफ़ गिना जाए, इसलिए HR से पूछें कि वे आपका अलाउंस कैसे गिनते हैं।

किसी साल का हिस्सा पूरा साल तभी गिना जाता है जब वह 6 महीने से ज़्यादा हो। ठीक 6 महीने नहीं गिने जाते।

एक उदाहरण

काल्पनिक। Paisavy के ग्रेच्युटी कैलकुलेटर वाले फ़ॉर्मूले से गणना।

रवि पुणे में दवाओं के एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम करता है, जहाँ लगभग 60 कर्मचारी हैं, इसलिए उसके employer पर क़ानून लागू है। उसका आख़िरी बेसिक पे और DA मिलाकर ₹40,000 महीना है। वह इस्तीफ़ा देने की सोच रहा है।

9 साल 7 महीने पर छोड़े 9 साल 6 महीने पर छोड़े
गिने गए साल 10 9
ग्रेच्युटी ₹2,30,769 ₹2,07,692

9 साल 7 महीने पर 7 अतिरिक्त महीने 6 से ज़्यादा हैं, इसलिए वे एक साल गिने जाते हैं: 15 × ₹40,000 ÷ 26 × 10 = ₹2,30,769। यानी एक महीना पहले छोड़ने पर गिनती में एक पूरा साल कम हो जाता है, और ग्रेच्युटी ₹23,077 घट जाती है।

मीना फ़िक्स्ड-टर्म अनुबंध पर ₹30,000 महीना (बेसिक और DA) पाती है। उसका अनुबंध 1 साल 7 महीने बाद ख़त्म होता है। उसकी सेवा 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए वह हक़दार है। अतिरिक्त 7 महीने एक पूरे साल के रूप में गिने जाते हैं, इसलिए 2 साल माने जाते हैं: 15 × ₹30,000 ÷ 26 × 2 = ₹34,615।

भुगतान कब होता है, और न हो तो क्या करें

employer को रक़म का हिसाब ख़ुद लगाना है और देय होने की तारीख़ से 30 दिन के भीतर भुगतान करना है। केंद्र के नियमों में आप Form IV में लिखकर आवेदन करते हैं, आम तौर पर उस तारीख़ से 30 दिन के भीतर। 15 दिन के भीतर employer Form V से जवाब देता है और भुगतान की तारीख़ बताता है। यह तारीख़ आवेदन मिलने के 30वें दिन से बाद की नहीं हो सकती। भुगतान बैंक खाते में या डिमांड ड्राफ़्ट से होता है। जहाँ आपके कार्यस्थल की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है, वहाँ राज्य के नियम लागू होते हैं, और उनके फ़ॉर्म और तारीख़ें अलग हो सकती हैं।

भुगतान देर से हो, तो employer को देय तारीख़ से भुगतान के दिन तक साधारण ब्याज देना होता है। अगर आप रक़म से सहमत नहीं हैं, या कुछ नहीं मिला, तो Form VI में competent authority (ग्रेच्युटी के दावों पर फ़ैसला करने वाला श्रम अधिकारी) के पास आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन समस्या होने के 180 दिन के भीतर करें, जैसे दावा ठुकराए जाने या तारीख़ निकल जाने के बाद।

सीमा और टैक्स

क़ानूनी सीमा ₹20 लाख है। आपका employer अपनी नीति या आपके अनुबंध के तहत इससे ज़्यादा भी दे सकता है।

टैक्स इस पर निर्भर है कि कौन दे रहा है और क्यों:

  • सरकारी कर्मचारी: मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स-मुक्त है।
  • जिस employer पर क़ानून लागू है, उसके कर्मचारी: क़ानूनी फ़ॉर्मूले जितनी रक़म, ₹20 लाख के भीतर, टैक्स-मुक्त है। उससे ऊपर की रक़म पर वेतन की तरह टैक्स लगता है।
  • बाकी ग्रेच्युटी (जैसे उस employer से जिस पर क़ानून लागू नहीं): टैक्स-मुक्त हिस्सा इन तीन रक़मों में से सबसे कम वाली रक़म जितना होता है: मिली हुई रक़म, पूरी नौकरी-ज़िंदगी में ₹20 लाख, और हर पूरे साल के लिए आधे महीने का वेतन। यहाँ वेतन का मतलब है आख़िरी 10 महीनों का औसत बेसिक और DA, और साल का हिस्सा नहीं गिना जाता।

ये नियम पुरानी और नई, दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में लागू हैं। Income-tax Act में अब भी पुराने 1972 के Act का नाम है। हमारी समझ में, जिस employer पर क़ानून लागू है उसका नियम Code के तहत मिलने वाली ग्रेच्युटी पर भी लागू होता है, पर किसी टैक्स विशेषज्ञ से पुष्टि करें। आपकी टैक्स-मुक्त रक़म आपके मामले पर निर्भर है: अपना Form 130 (पहले Form 16; employer से मिलने वाला सालाना टैक्स सर्टिफ़िकेट) और रिटर्न देखें।

ग्रेच्युटी हर महीने का वेतन नहीं है। कई ऑफ़र लेटर CTC (कंपनी का आप पर कुल ख़र्च) में ग्रेच्युटी का प्रावधान दिखाते हैं, पर यह पैसा हाथ में तभी आता है जब आप ज़रूरी सेवा के बाद नौकरी छोड़ते हैं। देखें CTC, ग्रॉस और हाथ में आने वाला वेतन।

आज क्या जाँचें

  1. HR से लिखकर पूछें कि क्या आपके employer पर ग्रेच्युटी का क़ानून लागू है। अगर नहीं, तो अपने अनुबंध में ग्रेच्युटी वाली शर्त ढूँढ़ें।
  2. अपनी ताज़ा पे-स्लिप में बेसिक पे और DA देखें। देखें कि बाकी भत्ते कुल वेतन के आधे से ज़्यादा तो नहीं हैं।
  3. अपनी नौकरी शुरू करने की तारीख़ लिखें। पूरे साल और अतिरिक्त महीने गिनें।
  4. आख़िरी कामकाजी दिन तय करने से पहले देखें कि क्या कुछ हफ़्ते और रुकने से आपकी सेवा में 6 से ज़्यादा अतिरिक्त महीने हो जाएँगे।
  5. नौकरी छोड़ते समय लिखकर आवेदन करें, उसकी कॉपी रखें, और 30 दिन बाद की तारीख़ नोट करें।
  6. पैसा न आए, तो पहले employer को लिखें। फिर समस्या होने के 180 दिन के भीतर competent authority के पास जाएँ।

अगर नौकरी जाने से आपकी EMI भरना मुश्किल हो गया है, तो किस्त चूकने से पहले भुगतान मुश्किल है देखें।

अपने आँकड़ों से आज़माएँ

→ ग्रेच्युटी कैलकुलेटर: अपना बेसिक और DA, तारीख़ें और नौकरी का प्रकार डालें, और रक़म, गिने गए साल और ₹20 लाख की सीमा देखें: ग्रेच्युटी कैलकुलेटर खोलें। सैलरी कैलकुलेटर दिखाता है कि आपके CTC में ग्रेच्युटी का प्रावधान कहाँ है। नौकरी छोड़ते समय बची छुट्टियों का पैसा भी मिल रहा है? लीव एनकैशमेंट का टैक्स-फ़्री हिस्सा निकालें।


स्रोत और समीक्षा

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नौकरी छोड़ने के बाद employer को कितने दिन में ग्रेच्युटी देनी होती है?

जिस employer पर क़ानून लागू है, उसे ग्रेच्युटी देय होने की तारीख़ से 30 दिन के भीतर देनी होती है। केंद्र के नियमों में आप Form IV में लिखकर आवेदन करते हैं। 15 दिन के भीतर employer Form V में भुगतान की तारीख़ बताता है, जो आवेदन मिलने के 30वें दिन से बाद की नहीं हो सकती। राज्य के नियमों में फ़ॉर्म और तारीख़ें अलग हो सकती हैं।

ग्रेच्युटी समय पर न मिले तो क्या करें?

पहले अपने employer को लिखकर याद दिलाएँ और उस चिट्ठी की कॉपी रखें। देर से भुगतान पर देय तारीख़ से भुगतान के दिन तक साधारण ब्याज बनता है। फिर भी पैसा न आए, या आप रक़म से सहमत न हों, तो Form VI में competent authority (ग्रेच्युटी के दावों पर फ़ैसला करने वाला श्रम अधिकारी) के पास आवेदन करें। यह आवेदन समस्या होने के 180 दिन के भीतर करें, जैसे दावा ठुकराए जाने या तारीख़ निकल जाने के बाद।

क्या ग्रेच्युटी सिर्फ़ बेसिक पे पर निकलती है?

यह आपकी आख़िरी मज़दूरी पर निकलती है: बेसिक पे और DA (महँगाई भत्ता), और अगर हो तो रिटेनिंग अलाउंस। HRA, कन्वेयंस, बोनस, ओवरटाइम और कमीशन नहीं गिने जाते। पर अगर ये बाकी हिस्से कुल वेतन के 50% से ज़्यादा हैं, तो उस सीमा से ऊपर वाला हिस्सा मज़दूरी में जोड़ दिया जाता है। HR से पूछें कि स्पेशल अलाउंस कैसे गिना जाता है।

क्या employer ₹20 लाख से ज़्यादा ग्रेच्युटी दे सकता है?

हाँ। ₹20 लाख क़ानूनी सीमा है, पर employer अपनी नीति या आपके अनुबंध के तहत ज़्यादा दे सकता है। जिस employer पर क़ानून लागू है, उसके कर्मचारियों के लिए क़ानूनी फ़ॉर्मूले जितनी रक़म, ₹20 लाख के भीतर, टैक्स-मुक्त है। उससे ऊपर के हिस्से पर वेतन की तरह टैक्स लगता है। Income-tax Act में अब भी पुराने 1972 के Act का नाम है। हम इस नियम को Code के तहत मिलने वाली ग्रेच्युटी पर भी लागू मानते हैं, पर किसी टैक्स विशेषज्ञ से और अपने Form 130 (पहले Form 16) से पुष्टि करें।

क्या नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी मिलती है?

हाँ। मृत्यु या अपंगता पर कम से कम सेवा की कोई शर्त नहीं है, इसलिए 5 साल वाला नियम लागू नहीं होता। मृत कर्मचारी की ग्रेच्युटी सेवा के अनुपात में दी जाती है। परिवार employer से लिखकर रक़म और दावे की प्रक्रिया पूछे, और हर चिट्ठी की कॉपी रखे।

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