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नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था 2026-27: किसमें कम टैक्स लगेगा

डेस्क पर दो काग़ज़ों की तुलना करता युवा भारतीय

छोटा जवाब: टैक्स वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) में नई टैक्स व्यवस्था (new regime, नया रेजीम) अपने-आप लागू होती है। आप इससे बाहर निकलकर पुरानी व्यवस्था (old regime, पुराना रेजीम) चुन सकते हैं। नए रेजीम में स्लैब की दरें कम हैं, और rebate (टैक्स में छूट) से टैक्सेबल आय ₹12 लाख तक हो तो टैक्स ₹0 हो जाता है। पर इसमें कटौतियाँ (deductions) बहुत कम मिलती हैं। पुराने रेजीम में दरें ज़्यादा हैं, पर HRA (मकान किराया भत्ता), धारा 123 में ₹1,50,000 तक, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन के ब्याज जैसी छूट और कटौतियाँ मिलती हैं। किसमें कम टैक्स लगेगा, यह इस पर निर्भर है कि आप कितनी कटौती ले सकते हैं। फ़ैसले से पहले अपने आँकड़ों से दोनों का हिसाब लगाएँ।

मीरा की स्थिति

काल्पनिक उदाहरण। हिसाब Paisavy ने किया है (script)।

मीरा जयपुर के एक दफ़्तर में काम करती हैं। साल की उनकी सैलरी ₹10,50,000 है। जनवरी में HR उनसे टैक्स डिक्लेरेशन, यानी Form 124 (पहले Form 12BB) माँगता है, ताकि साल के आख़िरी महीनों में सही TDS (कंपनी आपकी सैलरी से जो टैक्स काटती है) कटे। वे हर साल ₹1,50,000 धारा 123 में आने वाली चीज़ों में लगाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के ₹25,000 भरती हैं, और अपने NPS (National Pension System) खाते में ₹50,000 डालती हैं। एक सहकर्मी कहता है कि निवेश करने वालों के लिए पुराना रेजीम ही ठीक रहता है। मीरा पहले आँकड़े देखना चाहती हैं।

इनकम टैक्स स्लैब 2026-27: दोनों रेजीम साथ-साथ

स्लैब आय का वह हिस्सा है जिस पर एक ही दर से टैक्स लगता है। दोनों टेबल “कुल आय” (total income) पर लागू होती हैं: यानी standard deduction (सैलरी से घटने वाली तय रकम) और बाकी मिलने वाली कटौतियाँ घटाने के बाद बची आय।

नया रेजीम (अपने-आप लागू)

कुल आय दर
₹4,00,000 तक शून्य
₹4,00,001 – ₹8,00,000 5%
₹8,00,001 – ₹12,00,000 10%
₹12,00,001 – ₹16,00,000 15%
₹16,00,001 – ₹20,00,000 20%
₹20,00,001 – ₹24,00,000 25%
₹24,00,000 से ज़्यादा 30%

पुराना रेजीम

कुल आय 60 से कम उम्र निवासी, 60–79 निवासी, 80+
₹2,50,000 तक शून्य शून्य शून्य
₹2,50,001 – ₹3,00,000 5% शून्य शून्य
₹3,00,001 – ₹5,00,000 5% 5% शून्य
₹5,00,001 – ₹10,00,000 20% 20% 20%
₹10,00,000 से ज़्यादा 30% 30% 30%
नया रेजीम पुराना रेजीम
सैलरी पर standard deduction ₹75,000 ₹50,000
Rebate कुल आय ₹12 लाख तक हो तो टैक्स ₹0, उसके ठीक ऊपर marginal relief ₹12,500 तक, सिर्फ़ तब जब कुल आय ₹5 लाख या कम हो। Marginal relief नहीं
सरचार्ज (₹50 लाख से ज़्यादा आय पर अतिरिक्त टैक्स) सबसे ऊँची दर 25% सबसे ऊँची दर 37%
हेल्थ और एजुकेशन सेस टैक्स और सरचार्ज का 4% टैक्स और सरचार्ज का 4%

Marginal relief न होने का असर सीमा पर दिखता है। पुराने रेजीम में ₹5,00,000 कुल आय पर टैक्स ₹0 है, क्योंकि ₹12,500 का rebate उसे ख़त्म कर देता है। ₹5,00,010 पर rebate नहीं मिलता, और राउंडिंग से पहले टैक्स ₹13,002 बनता है। नया रेजीम ₹12 लाख के ठीक ऊपर इस उछाल को नरम करता है; कैसे, यह इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर समझाया गया है।

किस रेजीम में क्या मिलता है

जब तक आप बाहर न निकलें, क़ानून नया रेजीम ही लागू करता है (धारा 202(1))।

चीज़ नया रेजीम पुराना रेजीम
HRA छूट (rule 279) नहीं हाँ
धारा 123 की चीज़ें, कुल ₹1,50,000 तक नहीं हाँ
अपना NPS योगदान, धारा 124(3) नहीं ₹50,000 तक, धारा 123 के ऊपर से
हेल्थ इंश्योरेंस, धारा 126 नहीं ख़ुद और परिवार के लिए ₹25,000, माता-पिता के लिए ₹25,000 (वरिष्ठ नागरिक के लिए हर एक ₹50,000)
होम लोन का ब्याज, जिस घर में ख़ुद रहते हैं नहीं ₹2,00,000 तक
बचत खाते का ब्याज, धारा 153 नहीं ₹10,000 तक (वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा पर ₹50,000)
प्रोफ़ेशनल टैक्स नहीं हाँ
कंपनी का NPS योगदान basic + DA (महँगाई भत्ता) का 14% तक basic + DA का 14% (सरकारी नियोक्ता) या 10% (दूसरे नियोक्ता) तक

धारा 123 पुरानी धारा 80C का नया नंबर है। इसकी सूची (Schedule XV) में आपका अपना EPF योगदान, जीवन बीमा प्रीमियम, ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चों की ट्यूशन फ़ीस और होम लोन का मूलधन है। इसमें Senior Citizens’ Savings Scheme और Post Office की 5 साल की टाइम डिपॉज़िट के नाम भी हैं, पर उनके पुराने नियमों (2004 और 1981) के साथ। बाकी योजनाएँ सरकारी अधिसूचना (notification) से जुड़ती हैं। यह पेज सिर्फ़ वही चीज़ें बताता है जो Schedule XV में ख़ुद लिखी हैं। 2025 के Act के तहत किसी और योजना पर, या इन दोनों पर उनके नए नियमों के तहत, यह छूट मानने से पहले किसी टैक्स जानकार या इनकम टैक्स विभाग से पूछें।

HRA का सिर्फ़ एक हिस्सा टैक्स-फ़्री होता है, जो एक तय फ़ॉर्मूले से निकलता है। पुराने रेजीम में अपनी HRA छूट निकालने के लिए हमारा HRA कैलकुलेटर देखें।

₹ उदाहरण: दोनों रेजीम में मीरा का टैक्स

नया रेजीम पुराना रेजीम
सैलरी ₹10,50,000 ₹10,50,000
Standard deduction ₹75,000 ₹50,000
धारा 123 नहीं मिलती ₹1,50,000
धारा 126 (हेल्थ इंश्योरेंस) नहीं मिलती ₹25,000
धारा 124(3) (अपना NPS) नहीं मिलती ₹50,000
कुल आय ₹9,75,000 ₹7,75,000
4% सेस मिलाकर टैक्स ₹0 ₹70,200

नए रेजीम में मीरा की कुल आय ₹9,75,000 है, जो ₹12 लाख से कम है, इसलिए rebate से टैक्स ₹0 हो जाता है। पुराने रेजीम में कटौतियों से कुल आय ₹7,75,000 रह जाती है, पर ऊँची दरों से टैक्स ₹70,200 बनता है। मीरा के लिए नए रेजीम में ₹70,200 कम टैक्स लगता है। सहकर्मी की सलाह उनके आँकड़ों पर ठीक नहीं बैठती।

कितनी कटौती चाहिए?

नीचे की टेबल सिर्फ़ सैलरी वाले, 60 से कम उम्र के व्यक्ति के लिए है। आख़िरी कॉलम बताता है कि ₹50,000 के standard deduction के ऊपर पुराने रेजीम में कितनी कटौती चाहिए, ताकि पुराने रेजीम का टैक्स नए रेजीम के बराबर आ जाए। इस रकम से ज़्यादा कटौती होने पर ही पुराने रेजीम में कम टैक्स लग सकता है।

सैलरी नए रेजीम में टैक्स पुराना रेजीम, बिना अतिरिक्त कटौती ज़रूरी कटौती
₹10L ₹0 ₹1,06,600 ₹4,50,000
₹12L ₹0 ₹1,63,800 ₹6,50,000
₹15L ₹97,500 ₹2,57,400 ₹5,43,750
₹20L ₹1,92,400 ₹4,13,400 ₹7,08,334
₹25L ₹3,19,800 ₹5,69,400 ₹8,00,000

₹12 लाख की सैलरी पर ₹15 लाख वाली सैलरी से ज़्यादा कटौती क्यों चाहिए? ₹12 लाख तक की कुल आय पर नए रेजीम का rebate टैक्स को ₹0 कर देता है। पुराने रेजीम में भी ₹0 तक पहुँचने के लिए कटौतियों से कुल आय ₹5,00,000 तक लानी होगी, जहाँ पुराना rebate मिलता है। ₹15 लाख पर नया रेजीम पहले से ₹97,500 लेता है, इसलिए पुराने रेजीम का टैक्स बस वहाँ तक नीचे आना चाहिए। ₹10 लाख और ₹12 लाख पर पुराना रेजीम ज़्यादा से ज़्यादा नए के बराबर, यानी ₹0 पर आ सकता है।

आपके रास्ते, और उनकी सीमाएँ

  • कैसे चुनें। अगर आपकी कोई बिज़नेस आय नहीं है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में ही नए रेजीम से बाहर निकलते हैं, और हर साल फिर से चुन सकते हैं (धारा 202(4)(b))। इसके लिए अलग फ़ॉर्म नहीं है (rule 136)। ज़्यादातर सैलरी वालों के लिए टैक्स वर्ष 2026-27 का रिटर्न 31 जुलाई 2027 तक भरना है। समय पर भरें: नियम साफ़ तौर पर नहीं कहते कि देर से भरे (belated) रिटर्न में भी पुराना रेजीम चुना जा सकता है।
  • बिज़नेस या प्रोफ़ेशन की आय। नियम सख़्त हैं। नए रेजीम से बाहर निकलने का फ़ैसला रिटर्न की आख़िरी तारीख़ तक करना होता है, यह चुनाव आगे के सालों में भी लागू रहता है, और इसे सिर्फ़ एक बार वापस लिया जा सकता है (धारा 202(4)(a))। अपने मामले के नियम incometax.gov.in पर देखें।
  • आपकी कंपनी। आपके Form 130 में दर्ज होता है कि आपने नए रेजीम से बाहर निकलना चुना या नहीं। कंपनी को दी जाने वाली घोषणा, Form 124, में इस चुनाव के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए HR से पूछें कि वे इसे कैसे दर्ज करते हैं। अगर साल में कटा TDS आपके टैक्स से कम रहेगा, तो देखें एडवांस टैक्स।
  • ₹50 लाख से ज़्यादा आय। सरचार्ज अलग है (नए रेजीम में सबसे ऊँची दर 25%, पुराने में 37%)।
  • यहाँ शामिल नहीं: कैपिटल गेन, बिज़नेस आय और अनिवासी (non-resident)। आँकड़े ₹10 की राउंडिंग से पहले के हैं।
  • FY 2025-26 के रिटर्न Income-tax Act, 1961 के तहत आते हैं, जिसमें धाराओं के नंबर अलग हैं।

आज क्या जाँचें

  1. हाल की सैलरी स्लिप से अपनी ग्रॉस सैलरी, और basic pay व DA (महँगाई भत्ता) देखें।
  2. मिलने वाला HRA और दिया जाने वाला किराया लिख लें।
  3. इस साल धारा 123 की चीज़ों, हेल्थ इंश्योरेंस और अपने NPS में जो भरा, उसे जोड़ें।
  4. अगर जिस घर में आप रहते हैं उस पर होम लोन है, तो साल भर का ब्याज लिख लें।
  5. HR से पूछें कि वे आपका TDS किस रेजीम के हिसाब से काट रहे हैं।
  6. दोनों रेजीम में अपना टैक्स निकालें और दोनों आँकड़ों की तुलना करें।

अपने आँकड़ों से आज़माएँ

→ इनकम टैक्स कैलकुलेटर: नए रेजीम में अपना टैक्स निकालें, फिर उसकी तुलना पुराने रेजीम के आँकड़े से करें। किराए पर रहते हैं? अपनी HRA छूट निकालें। हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी देखने के लिए सैलरी कैलकुलेटर देखें। शब्द नए हैं? शब्दकोश में TDS देखें।


स्रोत और समीक्षा

  • Income-tax Act, 2025: s.19(1) Table Sl.1–2 (प्रोफ़ेशनल टैक्स; standard deduction ₹75,000 / ₹50,000), s.22 (होम लोन ब्याज), s.123 और Schedule XV, s.124(3), s.126, s.153, ss.155–156 (rebate), s.202(1), (2), (4) (रेजीम का चुनाव), s.516 (राउंडिंग): https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265620.pdf (27 अक्टूबर 2026 को जाँचा)
  • Finance Act 2026, s.3 और First Schedule Part I-B Paras A (पुराने रेजीम के स्लैब) और F (सरचार्ज): https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/271439.pdf (27 अक्टूबर 2026 को जाँचा)
  • Income-tax Rules, 2026 (G.S.R. 198(E)): rule 136 (रिटर्न में चुनाव), rule 279 (HRA), Form 130 Part C। आधिकारिक PDF की आर्काइव कॉपी से पढ़ा: http://web.archive.org/web/20260320231439id_/https://www.incometaxindia.gov.in/documents/d/guest/notification-22-2026-1 (27 अक्टूबर 2026 को जाँचा)
  • नए रेजीम के स्लैब, ₹75,000 standard deduction और ₹12 लाख तक rebate (fact bank B2); HRA और प्रोफ़ेशनल टैक्स सिर्फ़ पुराने रेजीम में (B3, B4); कंपनी का NPS (B12); रिटर्न की तारीखें (B21a)
  • देखें आधिकारिक स्रोत। Paisavy ई-फ़ाइलिंग पोर्टल नहीं है।
  • सिर्फ़ जानकारी के लिए, टैक्स सलाह नहीं। उदाहरण काल्पनिक है। हिसाब Paisavy ने किया है (script)।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Old vs new tax regime kaun sa better hai? (पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था, कौन-सी चुनें?)

यह आपकी कटौतियों पर निर्भर है, इसलिए दोनों का हिसाब लगाएँ। ₹15 लाख सैलरी (60 से कम उम्र) पर नए रेजीम में टैक्स ₹97,500 है। ₹50,000 के standard deduction के ऊपर कटौतियाँ ₹5,43,750 हों, तो पुराने रेजीम में टैक्स बराबर होता है। कटौतियाँ इससे ज़्यादा हों, तभी पुराने रेजीम में टैक्स कम होगा। कुल आय ₹12 लाख तक हो तो नए रेजीम में टैक्स ₹0 है, इसलिए पुराना रेजीम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर आ सकता है।

New tax regime kya hai? (नई टैक्स व्यवस्था क्या है?)

टैक्स वर्ष 2026-27 में यही नियम अपने-आप लागू होते हैं (Income-tax Act, 2025 की धारा 202)। स्लैब की दरें कम हैं, सैलरी पर ₹75,000 का standard deduction मिलता है, और कुल आय ₹12 लाख तक हो तो rebate से टैक्स ₹0 हो जाता है। बदले में ज़्यादातर कटौतियाँ नहीं मिलतीं, जैसे HRA छूट, धारा 123 और हेल्थ इंश्योरेंस।

Old tax regime 2026-27 में अभी भी चुन सकते हैं?

हाँ। अगर बिज़नेस आय नहीं है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में ही नए रेजीम से बाहर निकलते हैं, और हर साल फिर से चुन सकते हैं। इसके लिए अलग फ़ॉर्म नहीं है। बिज़नेस या प्रोफ़ेशन की आय हो तो नियम सख़्त हैं: चुनाव आगे के सालों में भी लागू रहता है और सिर्फ़ एक बार वापस लिया जा सकता है। रिटर्न समय पर भरें, क्योंकि नियम साफ़ तौर पर नहीं कहते कि belated रिटर्न में यह चुनाव हो सकता है।

पुरानी व्यवस्था के स्लैब 2026-27 क्या हैं?

60 से कम उम्र: ₹2,50,000 तक शून्य, ₹5,00,000 तक 5%, ₹10,00,000 तक 20% और उसके ऊपर 30%। 60–79 साल के निवासियों के लिए ₹3,00,000 तक और 80 साल या ज़्यादा के निवासियों के लिए ₹5,00,000 तक शून्य। Standard deduction ₹50,000 है। ₹12,500 तक का rebate सिर्फ़ तब मिलता है जब कुल आय ₹5 लाख या कम हो। सेस 4% है।

क्या नई व्यवस्था में HRA छूट मिलती है?

नहीं। HRA (मकान किराया भत्ता) की छूट सिर्फ़ पुराने रेजीम में मिलती है। Rule 279 के तहत टैक्स-फ़्री हिस्सा तीन रकमों में सबसे कम होता है: मिला HRA, किराया घटा सैलरी का 10%, और शहर के हिसाब से सैलरी का 50% या 40%। अपना हिस्सा HRA कैलकुलेटर से निकालें।

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