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त्योहार का बोनस नक़द में या वाउचर में: टैक्स लगता है क्या, और आपका हक़ क्या है?

दिवाली पर जलता पीतल का दीया, पीछे छोटी मोमबत्तियाँ

छोटा जवाब: त्योहार पर मिला नक़द बोनस आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाता है और उस पर टैक्स लगता है। कंपनी उसमें से TDS काटती है। कंपनी से मिले गिफ़्ट और वाउचर तभी टैक्स-फ़्री हैं जब टैक्स साल में उनका कुल जोड़ ₹15,000 से कम हो। जोड़ ₹15,000 या उससे ज़्यादा हो, तो नियम के शब्दों के हिसाब से पूरी रकम गिनी जाती है, सिर्फ़ ₹15,000 से ऊपर वाला हिस्सा नहीं। क़ानूनी बोनस (statutory bonus) एक अलग चीज़ है। अगर Code on Wages के तहत आप इसके हक़दार हैं, तो कंपनी को इसे 30 नवंबर तक आपके बैंक खाते में जमा करना होता है।

एक बोनस, दो सवाल

दिवाली के आसपास कई कंपनियाँ कुछ अलग से देती हैं: सैलरी के साथ नक़द, गिफ़्ट कार्ड, शॉपिंग वाउचर या मिठाई का डिब्बा। इससे दो अलग सवाल उठते हैं।

पहला सवाल टैक्स का है। यह इस पर निर्भर है कि आपको क्या मिला: नक़द, या गिफ़्ट या वाउचर। दूसरा सवाल यह है कि क्या कंपनी को आपको बोनस देना ही होगा। यह Code on Wages, 2019, आपकी तनख़्वाह और आपके कार्यस्थल के आकार पर निर्भर है।

नक़द बोनस: सैलरी की तरह टैक्स

Income-tax Act, 2025 में “सैलरी” में वेतन (wages) और “सैलरी के अलावा मिला लाभ” (profits in addition to salary) शामिल हैं। इस परिभाषा में “बोनस” शब्द नहीं है। आम तौर पर नक़द बोनस को सैलरी ही माना जाता है, और कंपनियाँ भी इसे ऐसे ही गिनती हैं।

  • इस पर उस टैक्स साल में टैक्स लगता है जब यह देय (due) हो या जब इसका भुगतान हो, जो पहले हो।
  • कंपनी TDS (tax deducted at source: आपकी सैलरी से काटा गया टैक्स, जो आपके नाम पर सरकार को जाता है) काटती है। सैलरी पर TDS पूरे साल की आपकी अनुमानित सैलरी पर औसत टैक्स दर से कटता है। ज़्यादा या कम कटा हो, तो कंपनी अगले महीनों में इसे ठीक कर सकती है।
  • बोनस और उसका TDS Form 130 (पहले Form 16) में सैलरी के साथ दिखते हैं। यह TDS प्रमाणपत्र कंपनी साल ख़त्म होने के बाद देती है। देखें Form 130 की पूरी जानकारी।

वाउचर और गिफ़्ट: ₹15,000 का नियम

कंपनी से मिला गिफ़्ट कार्ड या वाउचर एक perquisite है (नौकरी से मिला ऐसा फ़ायदा जो नक़द सैलरी के रूप में नहीं मिलता)। Income-tax Rules, 2026 का rule 15 टैक्स के लिए इसकी क़ीमत तय करता है:

  • क़ीमत गिफ़्ट, वाउचर या टोकन की रकम के बराबर है।
  • अगर साल का कुल जोड़ ₹15,000 से कम है, तो क़ीमत शून्य (nil) है। इस जोड़ में टैक्स साल के सभी मौक़े गिने जाते हैं, और आपके घर के सदस्यों को मिले गिफ़्ट भी।
  • नियम में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि सिर्फ़ सीमा से ऊपर वाले हिस्से पर टैक्स लगे। इसलिए नियम के शब्दों के हिसाब से, कुल जोड़ ₹15,000 तक पहुँचते ही पूरी रकम टैक्सेबल हो जाती है। ठीक ₹15,000 “कम” नहीं माना जाता।
  • Act की हमारी समझ के हिसाब से यही नियम नई और पुरानी, दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में लागू है। देखें नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था।

कंपनी गिफ़्ट और वाउचर perquisite के ब्योरे में दिखाती है। अगर साल की आपकी सैलरी ₹1,50,000 से ज़्यादा है, तो यह Form 123 है, जिसमें “Gifts, vouchers, etc.” की एक लाइन है। नहीं तो यह ब्योरा Form 130 में जाता है। क़ानून कंपनी को यह भी छूट देता है कि वह बिना नक़द वाले perquisite का टैक्स आपकी सैलरी से काटने की जगह ख़ुद भर दे। HR से पूछें कि आपकी कंपनी ऐसा करती है या नहीं।

“गिफ़्ट” के नाम पर मिला नक़द अलग बात है। कंपनी से मिला नक़द सैलरी है, इसलिए यह न मानें कि ₹15,000 का नियम उस पर लागू होता है।

Code on Wages के तहत क़ानूनी बोनस

Code on Wages, 2019, 21 नवंबर 2025 से लागू है। इसने Payment of Bonus Act, 1965 की जगह ली। इसका बोनस वाला हिस्सा उन संस्थानों (कार्यस्थलों) पर लागू है जहाँ 20 या ज़्यादा लोग काम करते हैं। कुछ संस्थान इससे बाहर हैं, जैसे LIC, RBI, विश्वविद्यालय और बिना मुनाफ़े वाले अस्पताल।

25 अगस्त 2026 की केंद्र सरकार की अधिसूचनाएँ (notifications) ये आँकड़े तय करती हैं:

  • कौन हक़दार है: जिनकी तनख़्वाह (wages) महीने में ₹21,000 तक है और जिन्होंने लेखा वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में कम से कम 30 दिन काम किया है।
  • कितना: तनख़्वाह का कम से कम 8⅓% या ₹100, जो भी ज़्यादा हो, चाहे कंपनी को मुनाफ़ा हुआ हो या नहीं। मुनाफ़ा काफ़ी हो, तो 20% तक।
  • किस रकम पर: बोनस ₹7,000 महीने की तनख़्वाह पर गिना जाता है, या केंद्र सरकार की तय न्यूनतम मज़दूरी पर, अगर वह ज़्यादा हो।
  • कैसे और कब: साल ख़त्म होने के 8 महीने के अंदर आपके बैंक खाते में जमा, यानी 30 नवंबर तक। कंपनी अर्ज़ी दे, तो सरकार ज़्यादा समय दे सकती है।

ये केंद्र सरकार के आँकड़े हैं। ज़्यादातर निजी कंपनियों के लिए ये आँकड़े राज्य सरकार तय करती है, इसलिए अपने राज्य का नियम जाँचें। अगर आपने सभी कामकाजी दिन काम नहीं किया, तो न्यूनतम बोनस उसी अनुपात में कम हो जाता है।

साल में दिया गया पूजा बोनस या कोई और पारंपरिक बोनस कंपनी क़ानूनी बोनस में से घटा सकती है। Code बैंक खाते में जमा करने की बात करता है; उसमें वाउचर का ज़िक्र नहीं है। वाउचर को दिया गया पूजा बोनस माना जाएगा या नहीं, यह Code नहीं बताता।

₹ उदाहरण: कविता का बोनस

काल्पनिक उदाहरण। आँकड़े Paisavy ने स्क्रिप्ट से निकाले हैं।

कविता नासिक की एक पैकेजिंग यूनिट में काम करती हैं, जहाँ 60 लोग काम करते हैं। Code के हिसाब से उनकी तनख़्वाह (wages: मुख्य रूप से बेसिक पे और महँगाई भत्ता, यानी DA) महीने में ₹18,000 है, और उन्होंने साल के पूरे 12 महीने काम किया। हम केंद्र के आँकड़े और ₹7,000 का आधार ले रहे हैं। इन आँकड़ों के हिसाब से वे बोनस की हक़दार हैं, क्योंकि ₹18,000 की रकम ₹21,000 से ज़्यादा नहीं है। उनका राज्य अपने आँकड़े तय कर सकता है। अगर उन पर लागू न्यूनतम मज़दूरी ज़्यादा है, तो उनका आधार और बोनस भी ज़्यादा होगा।

12 महीने का क़ानूनी बोनस रकम
न्यूनतम: ₹7,000 × 12 का 8⅓% ₹7,000
अधिकतम: ₹7,000 × 12 का 20% ₹16,800

अक्टूबर में कंपनी उन्हें त्योहार के वाउचर भी देती है। इस टैक्स साल में नौकरी से मिले गिफ़्ट बस यही हैं। दो स्थितियाँ देखें:

टैक्स साल में वाउचर rule 15 के तहत टैक्सेबल क़ीमत
₹12,000 शून्य, क्योंकि यह ₹15,000 से कम है
₹16,000 ₹16,000, पूरी रकम, सिर्फ़ ₹1,000 नहीं

Code यह नहीं कहता कि वाउचर उनके क़ानूनी बोनस में गिने जाएँगे। वह बोनस उनके बैंक खाते में जमा होना ज़रूरी है।

विकल्प और सीमाएँ

कंपनी की मर्ज़ी से दिया गया बोनस। अगर त्योहार का बोनस आपकी नौकरी की शर्तों का हिस्सा नहीं है, तो हमें ऐसा कोई क़ानून नहीं मिला जो उसकी रकम या रूप तय करे। कंपनी वाउचर दे सकती है। अगर बोनस आपके कॉन्ट्रैक्ट या ऑफ़र लेटर में लिखा है, तो वह तनख़्वाह (wages) में गिना जा सकता है। Code कहता है कि तनख़्वाह सिक्कों, नोटों, चेक, बैंक खाते में जमा या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी जाती है। हमारी समझ में यह कॉन्ट्रैक्ट वाले बोनस पर भी लागू है, पर यह आपके कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर है।

क़ानूनी बोनस नहीं मिला। पहले HR से लिखित में पूछें। फिर भी न मिले, तो Code on Wages की धारा 45 के तहत तय अधिकारी के पास दावा किया जा सकता है। यह दावा आप, कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या Inspector-cum-Facilitator (सरकार का नियुक्त श्रम अधिकारी) कर सकते हैं। 3 साल के अंदर दावा करें। ठोस वजह हो, तो बाद में भी किया जा सकता है। अधिकारी दावे की रकम के 10 गुना तक मुआवज़ा जोड़ सकता है। ज़्यादातर निजी कंपनियों के लिए अपने राज्य के श्रम विभाग से शुरुआत करें।

अप्रैल 2025 से मार्च 2026 वाला साल। 20 नवंबर 2025 तक पुराना Act लागू था, और उसके बाद Code। इस बँटे हुए साल के बोनस के लिए HR से पूछें कि उन्होंने कौन-सा क़ानून लागू किया और आपका बोनस कैसे गिना।

हाल ही में नौकरी गई है? आख़िरी तनख़्वाह मिलने की अलग समय-सीमा होती है: देखें नौकरी जाने पर पैसों की चेकलिस्ट।

आज क्या जाँचें

  1. अपनी सैलरी स्लिप देखें। क्या नक़द बोनस दिख रहा है, और उस पर TDS कटा है?
  2. 1 अप्रैल से अब तक कंपनी से मिले वाउचर और गिफ़्ट जोड़ें। ईमेल और रसीदें संभालकर रखें।
  3. अब तक का जोड़ ₹15,000 से कम है? ध्यान रखें, एक और वाउचर से कुल जोड़ ₹15,000 या ज़्यादा हो सकता है, और तब पूरी रकम टैक्सेबल होगी।
  4. साल ख़त्म होने के बाद Form 130 में, और अगर मिले तो Form 123 में, बोनस और वाउचर ढूँढें।
  5. तनख़्वाह महीने में ₹21,000 तक है? 30 नवंबर तक अपने बैंक स्टेटमेंट में क़ानूनी बोनस देखें।
  6. अपना ऑफ़र लेटर पढ़ें। क्या त्योहार का बोनस आपकी तनख़्वाह की शर्तों में है?

अपने आँकड़ों से जाँचें

→ सैलरी कैलकुलेटर: अपनी महीने की सैलरी और साल का बोनस डालें, फिर टेक-होम पे और साल का टैक्स देखें: सैलरी कैलकुलेटर खोलें। पूरे साल के टैक्स के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। आपके आँकड़े आपके डिवाइस पर ही रहते हैं।

ये शब्द नए हैं? शब्दकोश में TDS और टेक-होम पे देखें, या CTC, ग्रॉस और टेक-होम पे पढ़ें।


स्रोत और समीक्षा

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Diwali bonus par tax lagta hai kya? (क्या दिवाली बोनस पर टैक्स लगता है?)

हाँ, अगर बोनस नक़द में मिला है। नक़द बोनस आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाता है, और उस पर उस साल टैक्स लगता है जब वह देय हो या मिले, जो पहले हो। कंपनी साल की औसत टैक्स दर से उस पर TDS काटती है, और यह Form 130 (पहले Form 16) में सैलरी के साथ दिखता है। गिफ़्ट और वाउचर पर ₹15,000 का अलग नियम है।

Company ka gift voucher taxable hai? (क्या कंपनी से मिला गिफ़्ट वाउचर टैक्सेबल है?)

तभी, जब टैक्स साल में उनका कुल जोड़ ₹15,000 तक पहुँच जाए। Income-tax Rules, 2026 के rule 15 के तहत कंपनी से मिले गिफ़्ट, वाउचर और टोकन की क़ीमत शून्य है, अगर साल का कुल जोड़ ₹15,000 से कम है। इसमें साल के सभी मौक़े और घर के सदस्यों को मिले गिफ़्ट गिने जाते हैं। हमारी समझ में नियम नई और पुरानी, दोनों व्यवस्थाओं में एक जैसा है।

Voucher ₹15,000 se zyada ho gaye to sirf upar wale par tax? (वाउचर ₹15,000 से ज़्यादा हों तो क्या सिर्फ़ ऊपर वाली रकम पर टैक्स लगता है?)

नियम के शब्दों के हिसाब से, नहीं। नियम गिफ़्ट या वाउचर की पूरी रकम को क़ीमत मानता है और उसे सिर्फ़ तब शून्य करता है जब साल का जोड़ ₹15,000 से कम हो। सिर्फ़ ऊपर वाले हिस्से पर टैक्स की कोई बात नियम में नहीं है। इसलिए ₹15,000 या ज़्यादा पर पूरी रकम टैक्सेबल है। जैसे ₹16,000 के वाउचर पर पूरे ₹16,000 टैक्सेबल हैं।

Statutory bonus kisko milta hai? (Code on Wages के तहत कानूनी बोनस किसे मिलता है?)

केंद्र की अधिसूचनाओं के हिसाब से, उन कर्मचारियों को जिनकी तनख़्वाह महीने में ₹21,000 तक है, जिन्होंने साल (1 अप्रैल से 31 मार्च) में कम से कम 30 दिन काम किया है, और जो ऐसे संस्थान में काम करते हैं जहाँ 20 या ज़्यादा लोग हैं। बोनस कम से कम तनख़्वाह का 8⅓% या ₹100 (जो ज़्यादा हो) और ज़्यादा से ज़्यादा 20% होता है। कुछ संस्थान बाहर हैं, और ज़्यादातर निजी कंपनियों पर राज्य के आँकड़े लागू होते हैं, इसलिए अपना राज्य जाँचें।

Bonus cash ki jagah voucher mein de sakte hain? (क्या कंपनी बोनस नक़द की जगह वाउचर में दे सकती है?)

क़ानूनी बोनस के लिए Code कहता है कि यह साल ख़त्म होने के 8 महीने के अंदर, यानी 30 नवंबर तक, आपके बैंक खाते में जमा होता है। उसमें वाउचर का ज़िक्र नहीं है। जो बोनस कंपनी अपनी मर्ज़ी से देती है और जो आपकी नौकरी की शर्तों में नहीं है, उसे किस रूप में देना है, इसका कोई नियम हमें नहीं मिला। अगर बोनस आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, तो हमारी समझ में वह तनख़्वाह है, जो पैसे में दी जाती है।

Bonus nahi mila to complaint kahan karein? (कानूनी बोनस न मिले तो शिकायत कहाँ करें?)

पहले HR से लिखित में पूछें। फिर Code on Wages की धारा 45 के तहत तय अधिकारी के पास दावा किया जा सकता है। यह दावा आप, कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या Inspector-cum-Facilitator 3 साल के अंदर कर सकते हैं। अधिकारी दावे के 10 गुना तक मुआवज़ा जोड़ सकता है। ज़्यादातर निजी कंपनियों के लिए अपने राज्य के श्रम विभाग से शुरुआत करें।

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