Form 15G और 15H अब Form 121: 2026-27 में FD ब्याज पर TDS

छोटा जवाब: 1 अप्रैल 2026 से एक नया फ़ॉर्म, Form 121, Form 15G और 15H दोनों की जगह ले चुका है। बैंक आपके FD (फ़िक्स्ड डिपॉज़िट) ब्याज से TDS तभी काटता है जब टैक्स वर्ष में उस एक बैंक से आपका ब्याज ₹50,000 से ज़्यादा हो (60 या ज़्यादा उम्र वालों के लिए ₹1,00,000 से ज़्यादा)। TDS (स्रोत पर कर कटौती) आपके इनकम टैक्स का एडवांस है, जो ब्याज आप तक पहुँचने से पहले कट जाता है। सीमा पार होने पर बैंक पूरे ब्याज का 10% काटता है, और अगर उसके पास आपका PAN (Permanent Account Number, आपकी टैक्स पहचान संख्या) नहीं है तो 20%।
Form 121 से TDS तभी रुक सकता है जब पूरे साल का आपका टैक्स शून्य हो। इससे ब्याज टैक्स-फ़्री नहीं हो जाता। अगर TDS कट गया पर आप पर कोई टैक्स नहीं बनता, तो वह पैसा इनकम टैक्स रिटर्न के ज़रिए वापस मिलता है।
1 अप्रैल 2026 को क्या बदला
1 अप्रैल 2026 से Income-tax Act, 2025 ने पुराने क़ानून की जगह ली। अगर आपका पैसा FD में है, तो चार बदलाव आपके काम के हैं:
- बैंक ब्याज पर TDS का नियम पुराने सेक्शन 194A से नए क़ानून के सेक्शन 393 में आ गया है। सीमा हर टैक्स वर्ष ₹50,000 है, और वरिष्ठ नागरिक के लिए ₹1,00,000। यहाँ वरिष्ठ नागरिक का मतलब है भारत का निवासी जो टैक्स वर्ष में किसी भी समय 60 या ज़्यादा उम्र का हो।
- Form 15G (60 से कम उम्र) और 15H (60 या ज़्यादा) अब एक ही फ़ॉर्म है: Form No. 121।
- पोस्ट ऑफ़िस भी 15G और 15H की जगह Form 121 लेते हैं।
- AIS (Annual Information Statement, टैक्स पोर्टल पर आपकी आय और TDS का सालाना रिकॉर्ड) का नाम अब Form No. 168 है।
निवासियों के लिए दर 10% है, और इस TDS पर कोई सरचार्ज या सेस नहीं जुड़ता।
सीमा कैसे गिनी जाती है
सीमा हर बैंक पर गिनी जाती है, हर FD पर नहीं। सिर्फ़ वह बैंक जिसने कोर बैंकिंग (सभी ब्रांचों के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम) नहीं अपनाई, इसे ब्रांच के हिसाब से गिनता है। यानी एक बैंक में आपकी सारी FD और RD (रेकरिंग डिपॉज़िट) का ब्याज जुड़ता है। सेविंग्स खाते का ब्याज इसमें नहीं गिना जाता।
NBFC (ऐसी फ़ाइनेंस कंपनी जो बैंक नहीं है) या किसी और कंपनी में जमा पैसे पर सीमा कम है: ₹10,000।
सीमा पार होते ही TDS पूरे ब्याज पर लगता है, सिर्फ़ ऊपर वाले हिस्से पर नहीं। और बैंक इसे तब काटता है जब वह ब्याज जमा करता है, चाहे वह ब्याज “interest payable” खाते में ही क्यों न डाला गया हो। इसलिए क्यूम्युलेटिव FD (जो सारा पैसा आख़िर में देती है) पर TDS FD पूरी होने से पहले भी कट सकता है।
तीन लोग, तीन नतीजे
काल्पनिक। आँकड़े Paisavy के FD ब्याज पर TDS चेकर से, नई टैक्स व्यवस्था, टैक्स वर्ष 2026-27। तीनों ने बैंक को सही PAN दिया है।
| मीरा | नेहा | अर्जुन | |
|---|---|---|---|
| उम्र | 68 | 35 | 52 |
| इस साल FD ब्याज | एक बैंक से ₹1,20,000 | बैंक A से ₹48,000, बैंक B से ₹30,000 | एक बैंक से ₹4,50,000 |
| हर बैंक पर TDS सीमा | ₹1,00,000 | ₹50,000 | ₹50,000 |
| Form 121 न दें तो TDS | ₹12,000 | किसी बैंक में नहीं | ₹45,000 |
| क्या Form 121 दे सकते हैं? | हाँ | ज़रूरत नहीं | नहीं |
मीरा की कोई और आय नहीं है। उसका ₹1,20,000 ब्याज उसकी ₹1,00,000 की सीमा से ज़्यादा है, इसलिए बैंक 10% यानी ₹12,000 काटेगा। पर ₹1,20,000 पर उसका टैक्स शून्य है, और 68 की उम्र में बस यही एक शर्त है। अगर वह बैंक को Form 121 दे दे, तो कोई TDS नहीं कटेगा।
नेहा को हर बैंक से ₹50,000 से कम मिलता है, इसलिए कोई भी बैंक TDS नहीं काटता, भले ही कुल ब्याज ₹78,000 हो। TDS न कटने का मतलब टैक्स न लगना नहीं है। उसे रिटर्न में पूरे ₹78,000 दिखाने होंगे।
अर्जुन की कोई सैलरी नहीं है। उसका बैंक ₹45,000 काटता है। रिबेट (टैक्स में छूट, जिससे नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक की टैक्सेबल आय पर टैक्स शून्य हो जाता है) के बाद उसका साल का टैक्स शून्य है। फिर भी वह Form 121 नहीं दे सकता। 60 से कम उम्र में एक दूसरी शर्त भी है: साल भर का इस तरह का ब्याज (उसकी सारी FD और RD का ब्याज) उस रकम के अंदर होना चाहिए जिस पर टैक्स नहीं लगता। नई व्यवस्था में हम यह रकम ₹4,00,000 मानते हैं (यह क़ानून की हमारी समझ है, कोई आधिकारिक उदाहरण नहीं), और उसका ₹4,50,000 इससे ज़्यादा है। इसलिए वह ₹45,000 रिटर्न में रिफ़ंड के रूप में वापस माँगता है। अगर उसने बैंक को PAN न दिया होता, तो TDS 20% यानी ₹90,000 कटता।
Form 121 (पहले 15G/15H): कौन दे सकता है और कैसे
किसी भी उम्र के निवासी व्यक्ति Form 121 दे सकते हैं। कंपनियाँ, फ़र्म और अनिवासी (NRI) नहीं दे सकते। शर्तें:
- कटौतियों और रिबेट के बाद पूरे साल का आपका अनुमानित टैक्स शून्य हो।
- अगर आप 60 से कम उम्र के हैं, तो साल भर का आपका कुल FD और RD ब्याज उस रकम के अंदर भी हो जिस पर टैक्स नहीं लगता।
- सही PAN ज़रूरी है। PAN के बिना फ़ॉर्म अमान्य है, और TDS 20% कटता है।
जो भी बैंक या पोस्ट ऑफ़िस आपको ब्याज देता है, हर एक को अलग Form 121 दें। इसे टैक्स वर्ष की शुरुआत में दें, या पहला ब्याज जमा होने से पहले।
Form 121 एक क़ानूनी घोषणा है, और ग़लत घोषणा पर जुर्माना या मुक़दमा हो सकता है। अगर साल में आपकी आय सीमा से ऊपर जा सकती है, तो यह फ़ॉर्म आपके लिए नहीं है। TDS कटने दें और रिटर्न में हिसाब बराबर करें।
पोस्ट ऑफ़िस में जमा पैसा
डाक विभाग (Department of Posts) दो योजनाओं की सूची देता है जिनके ब्याज पर TDS लगता है: SCSS (Senior Citizens’ Savings Scheme) और MSSC (Mahila Samman Savings Certificate)। यह सूची 2023 की है। MIS (Monthly Income Scheme), Time Deposit और RD के बारे में नए क़ानून के तहत हमें कोई आधिकारिक सूची नहीं मिली, न हाँ में न ना में। अपने पोस्ट ऑफ़िस से पूछें कि आपके खाते पर TDS लगता है या नहीं, और शर्तें पूरी हों तो वहाँ Form 121 दें।
अगर TDS पहले ही कट चुका है
TDS आपकी तरफ़ से आपके PAN पर जमा किया गया टैक्स है। यह इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर आपके AIS (Form No. 168) में दिखता है। अगर असली टैक्स से ज़्यादा कटा है, तो ज़्यादा रकम वापस पाने का एक ही रास्ता है: इनकम टैक्स रिटर्न भरना। अगर आपका टैक्स TDS से ज़्यादा है, तो बाकी आप भरते हैं।
आज क्या जाँचें
- इस साल FD और RD से मिलने वाला अनुमानित ब्याज जोड़ें, हर बैंक का अलग-अलग। सेविंग्स खाते का ब्याज न जोड़ें।
- पक्का करें कि हर बैंक और पोस्ट ऑफ़िस के पास आपका सही PAN है।
- अगर आप 60 या ज़्यादा उम्र के हैं और साल का टैक्स शून्य रहेगा, तो हर उस बैंक को Form 121 दें जहाँ ब्याज ₹1,00,000 से ऊपर जा सकता है।
- अगर आप 60 से कम उम्र के हैं, तो पहले Form 121 की दोनों शर्तें जाँचें। पक्का न हों तो फ़ॉर्म न दें। ज़्यादा कटा TDS रिटर्न में वापस माँगें।
- साल ख़त्म होने के बाद अपना AIS खोलें और TDS को बैंक के आँकड़ों से मिलाएँ।
अपने आँकड़ों से आज़माएँ
→ FD ब्याज पर TDS चेकर: देखें कि TDS कटेगा या नहीं और Form 121 आपके लिए है या नहीं: अपनी FD के लिए TDS और Form 121 जाँचें। FD कैलकुलेटर ब्याज का अनुमान देता है, और इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिखाता है कि साल का आपका टैक्स शून्य बनता है या नहीं।
स्रोत और समीक्षा
- Income-tax Act, 2025 (Gazette of India, 21 Aug 2025): s.393(1) Table Sl. 5(ii)–(iii) और Note 1, s.393(4), s.393(6), s.397(2), s.2(100), s.402(41), s.390(5), ss.431 और 433: https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265620.pdf (26 Oct 2026 को जाँचा)
- Finance Act, 2026 (Gazette of India, 30 Mar 2026), First Schedule Part II, rates in force: https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/271439.pdf (26 Oct 2026 को जाँचा)
- CBDT: Form No. 121, Frequently Asked Questions: https://www.incometaxindia.gov.in/documents/d/guest/form-121-faqs (21 Jun 2026 की आर्काइव कॉपी से पढ़ा; 26 Oct 2026 को जाँचा)
- CBDT: फ़ॉर्म नोट, Form No. 121 (पहले Form 15G और 15H): https://incometaxindia.gov.in/documents/d/guest/fn-121 और Form No. 168 (AIS): https://incometaxindia.gov.in/documents/d/guest/fn-168 (15 Apr 2026 की आर्काइव कॉपी से पढ़ा)
- डाक विभाग: SB Order 13/2023, 31 May 2023 (SCSS और MSSC के ब्याज पर TDS): https://utilities.cept.gov.in/dop/pdfbind.ashx?id=7916 (26 Oct 2026 को जाँचा)
- डाक विभाग: SB Order 02/2026, 27 Apr 2026 (पोस्ट ऑफ़िस में Form 121; fact bank M9)
- उदाहरण: आँकड़े Paisavy के FD ब्याज पर TDS चेकर से (fact bank M1, M2, M8; रिबेट B2)।
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