क्या UPI पर मुझे चार्ज देना होगा? दुकानों की नई फ़ीस समझें

छोटा जवाब: ग्राहक के तौर पर UPI के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं देना है। वित्त मंत्रालय ने एक छोटी फ़ीस की घोषणा की है, जो दुकानें ₹2,000 से ऊपर के कुछ UPI पेमेंट पर देंगी। इसे MDR (merchant discount rate) कहते हैं। दोस्तों और परिवार को भेजा पैसा फ़्री रहेगा। UPI ऐप भी आपसे प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस नहीं ले सकते। UPI चलाने वाली संस्था NPCI ने फ़ीस शुरू होने की तारीख़ अभी घोषित नहीं की है।
क्या बदल रहा है
UPI (Unified Payments Interface) से आप फ़ोन ऐप के ज़रिए सीधे बैंक खाते से पेमेंट करते हैं। आज दुकानों को ज़्यादातर UPI पेमेंट पर कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। नया नियम दुकानों को होने वाले कुछ पेमेंट के लिए यह बदल देता है।
वित्त मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को FAQ जारी किए। उनमें फ़ीस समझाई गई और कहा गया कि यह 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। 13 अक्टूबर 2026 को NPCI ने इसे टाल दिया। उसने कहा कि फ़ीस “immediately post Diwali at a date to be notified separately”, यानी दिवाली के तुरंत बाद, अलग से बताई जाने वाली तारीख़ से शुरू होगी। NPCI ने अभी शुरू होने की तारीख़ घोषित नहीं की है। तब तक दुकान पर कुछ नहीं बदलता।
FAQ में यह लिखा है:
- ज़्यादातर दुकानों के लिए, ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर फ़ीस पूरे पेमेंट का 0.4% है। ₹2,000 या उससे कम के पेमेंट पर कोई फ़ीस नहीं।
- फ़ीस ₹300 से ज़्यादा नहीं होती। ₹75,000 या उससे बड़े पेमेंट पर ₹300 ही लगते हैं।
- ग्राहक से कुछ नहीं लिया जाता। लोगों को भेजा पैसा (P2P, व्यक्ति से व्यक्ति) फ़्री रहता है।
- UPI ऐप प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस या कोई और चार्ज नहीं ले सकते।
- AutoPay mandate (एक बार मंज़ूर किए गए बार-बार वाले पेमेंट, जैसे हर महीने का बिल) पर इस नियम में कोई फ़ीस तय नहीं है।
हर विक्रेता 0.4% नहीं देता। छोटे विक्रेता, जो UPI QR कोड से महीने में ₹1 लाख तक का पेमेंट सीधे अपने बैंक खाते में लेते हैं, उनकी फ़ीस शून्य रहती है (NPCI इस श्रेणी को P2PM कहता है)। पेट्रोल पंप, बीमा कंपनियों, रेलवे, टेलीकॉम कंपनियों और बिजली या पानी विभाग को ₹2,000 से ऊपर के हर पेमेंट पर एक तय ₹5 लगते हैं। म्यूचुअल फ़ंड और शेयर के पेमेंट पर फ़ीस 0.02% है, और इसकी भी सीमा ₹300 है। यह फ़ीस बैंक खाते से किए गए पेमेंट पर है। UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लाइन से पेमेंट पर कार्ड के नियम लागू होते हैं।
₹ उदाहरण: दुकानदार कितना देगा
काल्पनिक उदाहरण।
इमरान भोपाल में मोबाइल एक्सेसरीज़ की दुकान चलाते हैं। उनके बैंक ने उन्हें नियमित मर्चेंट के रूप में रखा है, और वे UPI QR से महीने में ₹1 लाख से काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। इसलिए छोटे विक्रेता वाली छूट उन पर लागू नहीं होती। फ़ीस शुरू होने के बाद तीन बिक्री पर उनका ख़र्च यह होगा:
| UPI से बिक्री | इमरान की फ़ीस | क्यों |
|---|---|---|
| ₹1,500 | ₹0 | ₹2,000 से ऊपर नहीं |
| ₹5,000 | ₹20 | पेमेंट का 0.4% |
| ₹1,00,000 | ₹300 | 0.4% से ₹400 बनते, पर ₹75,000 से ऊपर ₹300 की सीमा लागू होती है |
| ग्राहक को अलग से कितना देना है | ₹0 | ग्राहक से चार्ज नहीं लिया जाता |
काल्पनिक उदाहरण। हिसाब Paisavy ने वित्त मंत्रालय के FAQ में दी गई 0.4% की दर और ₹300 की सीमा से किया है।
यह फ़ीस इमरान की दुकान का ख़र्च है, जैसे किराया या बिजली। यह उनके ग्राहकों पर चार्ज नहीं है।
अगर दुकान बिल में “UPI चार्ज” जोड़ दे
FAQ कहते हैं कि यह फ़ीस ग्राहकों से नहीं ली जाती। उनमें यह भी लिखा है कि दुकानें MDR ग्राहकों पर नहीं डाल सकतीं (“cannot pass on MDR charges to customers”), यानी आपको सिर्फ़ लिखा हुआ दाम देना चाहिए। आम दामों के बारे में FAQ कहते हैं कि सरकार को दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है। यह हिस्सा सरकार की उम्मीद है, नियम नहीं। विस्तृत नियम NPCI की अगुवाई वाली एक समिति तय करती है।
इसलिए अगर दुकान “UPI चार्ज” जोड़े, या QR स्कैन करने पर ज़्यादा माँगे:
- पेमेंट से पहले दुकान से पूछें कि यह चार्ज किस बात का है।
- कहें कि इसे बिल पर लिखा जाए।
- रसीद और पेमेंट का स्क्रीनशॉट रखें।
- अगर आप यह चार्ज नहीं देना चाहते, तो पेमेंट का कोई और तरीका चुन सकते हैं।
5 नवंबर 2026 तक यह फ़ीस शुरू नहीं हुई है। जो दुकान कहे कि “सरकार अब UPI पर चार्ज लेती है”, वह तारीख़ के बारे में ग़लत हो सकती है।
धोखाधड़ी: पैसे लेने के लिए PIN की ज़रूरत कभी नहीं
“UPI चार्ज” की ख़बर से धोखेबाज़ों को नई कहानी मिल जाती है। कोई फ़ोन करके कह सकता है कि खाता चालू रखने के लिए “UPI फ़ीस” भरें, या किसी चार्ज का “रिफ़ंड” लें। आपका UPI PIN (पेमेंट मंज़ूर करने वाला गुप्त नंबर) आपके खाते से पैसा बाहर भेजने के लिए है। पैसे लेने के लिए किसी को आपके UPI PIN की ज़रूरत नहीं होती। कोई असली बैंक या UPI ऐप फ़ोन पर PIN या OTP नहीं माँगता।
अगर कोई रिक्वेस्ट पैसा “लेने” के लिए PIN डालने को कहे, तो उसे बंद करें। हमारी चेकलिस्ट पढ़ें: संदिग्ध UPI रिक्वेस्ट। पैसा चला गया हो, तो तुरंत 1930 पर फ़ोन करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
विकल्प और सीमाएँ
- ग्राहक। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पेमेंट स्क्रीन की रकम बिल से मिलाएँ।
- छोटी दुकानें। अगर आप UPI QR कोड से महीने में ₹1 लाख तक अपने बैंक खाते में लेते हैं, तो FAQ के हिसाब से आपकी फ़ीस शून्य है। अपने बैंक या पेमेंट प्रोवाइडर से पूछें कि आपका खाता किस श्रेणी में है।
- बड़ी दुकानें। NPCI की तारीख़ पर नज़र रखें। बैंक या पेमेंट प्रोवाइडर से पूछें कि फ़ीस स्टेटमेंट में कैसे दिखेगी।
- फ़ेल पेमेंट। इस फ़ीस से फ़ेल पेमेंट पर आपके अधिकार नहीं बदलते। देखें UPI फ़ेल, पर पैसा कट गया।
- यह पेज सिर्फ़ जानकारी के लिए है, क़ानूनी या टैक्स सलाह नहीं।
आज क्या जाँचें
- दोस्त या परिवार को पैसा भेज रहे हैं? वह फ़्री रहता है।
- दुकान को पेमेंट कर रहे हैं? UPI स्क्रीन की रकम बिल से मिलाएँ।
- दुकान “UPI चार्ज” जोड़े, तो पूछें कि यह किस बात का है, और रसीद रखें।
- पैसा लेने के लिए कभी UPI PIN न डालें, और PIN या OTP किसी को न बताएँ।
- अगर आप दुकान चलाते हैं, तो NPCI या अपने बैंक से फ़ीस शुरू होने की तारीख़ पर नज़र रखें।
अपने आँकड़ों से आज़माएँ
इस फ़ीस का कैलकुलेटर अभी हमारे पास नहीं है। ज़्यादातर दुकानों के लिए हिसाब यह है: बिक्री ₹2,000 या उससे कम हो, तो फ़ीस ₹0। ₹2,000 से ऊपर हो, तो पूरी बिक्री का 0.4% निकालें (हर ₹1,000 पर ₹4)। यह ₹300 से ज़्यादा बने, तो फ़ीस ₹300 ही होगी। फ़ेल पेमेंट जाँचने के लिए हमारी फ़ेल UPI पेमेंट गाइड देखें।
स्रोत और समीक्षा
- Department of Financial Services, वित्त मंत्रालय: FAQs on Merchant Discount Rate (MDR) on select UPI (P2M) transactions, 15 सितंबर 2026, Q2, Q3, Q5, Q7, Q15–18, Q22–24, Q29, Q33–37, Q41 (5 नवंबर 2026 को जाँचा): https://financialservices.gov.in/sites/default/files/2026-09/FAQs---Merchant-Discount-Rate--MDR--on-Select-UPI--P2M--Transactions_0.pdf
- NPCI प्रेस रिलीज़, 13 अक्टूबर 2026: MDR दिवाली के बाद, तारीख़ अलग से बताई जाएगी (5 नवंबर 2026 को जाँचा): https://www.npci.org.in/uploads/UPI_MDR_on_Select_Merchant_Transactions_Shall_be_Implemented_Post_Diwali_4c9cdd77d5.pdf
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: https://cybercrime.gov.in · हेल्पलाइन 1930
- आधिकारिक स्रोत भी देखें। Paisavy स्वतंत्र है, यह सरकारी ऐप नहीं है।
- सिर्फ़ जानकारी के लिए। उदाहरण काल्पनिक है।
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