क्रेडिट कार्ड: बिल, ब्याज और आपके अधिकार कैसे काम करते हैं
RBI के कार्ड नियम आसान भाषा में, हमारी गाइड और कैलकुलेटर के साथ। हम कार्ड न बेचते हैं, न उनकी रैंकिंग करते हैं।
छोटा जवाब
क्रेडिट कार्ड एक लोन है, जिसे आप बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यू डेट तक पूरा बिल भरें, तो ख़रीद पर कोई ब्याज नहीं लगता। बिल का कुछ हिस्सा भरें, तो बाकी बकाया पर हर ख़रीद की तारीख़ से ब्याज लग सकता है। RBI के 2025 के कार्ड नियम (Directions) तय करते हैं कि कार्ड कंपनी आपको क्या बताएगी, लेट फ़ीस कब ले सकती है और आपका कार्ड कितनी जल्दी बंद करेगी। ये नियम कमर्शियल बैंकों पर भी लागू हैं और कार्ड देने वाली NBFC (बैंक के अलावा फ़ाइनेंस कंपनियाँ) पर भी।
एक नज़र में आपके अधिकार
| स्थिति | RBI नियम क्या कहते हैं | पैरा |
|---|---|---|
| साइन करने से पहले | आवेदन के साथ एक पन्ने का Key Fact Statement (KFS), और बाद में Most Important Terms and Conditions (MITC) | 11(1), 11(2) |
| भरने का समय | बिल मिलने के बाद, ब्याज लगने से पहले भरने के लिए कम से कम एक पखवाड़ा (14 दिन) | 24 |
| बिलिंग साइकिल | आप कम से कम एक बार बिलिंग साइकिल (हर बिल किन तारीख़ों का होता है) बदल सकते हैं, कोई भी शुरू या आख़िरी तारीख़ चुनकर | 29 |
| लेट फ़ीस और क्रेडिट रिपोर्ट | तभी, जब ड्यू डेट को 3 दिन से ज़्यादा बीत जाएँ | 23(5) |
| कुछ हिस्सा भरना | हर ख़रीद की तारीख़ से, बचे बकाया पर ब्याज लग सकता है, पूरी कुल देय राशि (total amount due) पर नहीं | 23(6) |
| बिना माँगा कार्ड या लिमिट बढ़ना | आपकी साफ़ सहमति के बिना मना है। बिना माँगा कार्ड चालू होकर बिल आए, तो चार्ज वापस और उन चार्ज का दोगुना जुर्माना | 11(4), 34 |
| कार्ड बंद करना | बकाया चुकाने के बाद 7 कामकाजी दिनों में, वरना देरी के हर दिन के लिए कंपनी ₹500 देगी | 19 |
| ग़लत बिल | शिकायत के 30 दिन के अंदर जवाब, और जहाँ लागू हो वहाँ काग़ज़ | 25 |
RBI कार्ड की ब्याज दर या फ़ीस के लिए कोई संख्या तय नहीं करता: हर कार्ड कंपनी अपनी दरें MITC में बताती है। इन नियमों में क्रेडिट कार्ड के लिए कोई “कूलिंग-ऑफ़” अवधि (नया कार्ड लौटाने के लिए तय दिन) भी नहीं है। फिर भी, बकाया चुकाकर आप कभी भी कार्ड बंद कर सकते हैं।
अपना हिसाब ख़ुद देखें
- क्रेडिट कार्ड ब्याज कैलकुलेटर: सिर्फ़ मिनिमम ड्यू भरने पर कितना ख़र्च होगा, तय मासिक भुगतान की तुलना में।
- कार्ड रिवॉर्ड की असली कीमत: कैप और फ़ीस के बाद आपके अपने ख़र्च पर रिवॉर्ड की कीमत।
- RBI शिकायत की तारीख़ें: RBI लोकपाल के पास कब जा सकते हैं, पत्र के नमूने के साथ।
- धोखाधड़ी की शिकायत की आख़िरी तारीख़: जो लेन-देन आपने नहीं किया, उसके बारे में बैंक को बताने का आख़िरी दिन।
अगर बिल भरना पहले से मुश्किल हो रहा है, तो चुकाना मुश्किल हो तो व्यावहारिक क़दम देखें।
सुरक्षित रहें
कोई असली कार्ड कंपनी कॉल, SMS या WhatsApp पर आपका OTP, PIN, CVV या पूरा कार्ड नंबर नहीं माँगती। इन्हें किसी को न बताएँ, चाहे कॉल करने वाला कहे कि यह चार्ज रोकने या कार्ड बंद करने के लिए है। इसके बजाय कार्ड के पीछे छपे नंबर पर कॉल करें।
स्रोत
- RBI (Commercial Banks – Credit Cards and Debit Cards: Issuance and Conduct) Directions, 2025, 1 अक्टूबर 2026 तक अपडेटेड: rbi.org.in, 28 अक्टूबर 2026 को जाँचा।
- RBI (Non-Banking Financial Companies – Credit Cards: Issuance and Conduct) Directions, 2025: rbi.org.in, 28 अक्टूबर 2026 को जाँचा। NBFC वाले नियमों में कुछ पैरा के नंबर अलग हैं (जैसे कार्ड जारी करना पैरा 12 में है, 11 में नहीं)।
क्रेडिट कार्ड पर गाइड






अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में क्रेडिट कार्ड के नए RBI नियम क्या हैं?
अभी के नियम RBI के 2025 के कार्ड नियम (Directions) हैं, जो 28 नवंबर 2025 से लागू हैं। बैंकों वाले नियम 1 अक्टूबर 2026 को अपडेट हुए, और कार्ड देने वाली NBFC के लिए अलग नियम हैं, जिनमें ग्राहकों से जुड़ी बातें वही हैं। मुख्य बातें: आवेदन के साथ एक पन्ने का KFS (Key Fact Statement), हर बिल के बाद भरने के लिए कम से कम 14 दिन, ड्यू डेट को 3 दिन से ज़्यादा बीतने पर ही लेट फ़ीस, और आपकी मंज़ूरी के बिना न नया कार्ड, न बढ़ी हुई लिमिट।
क्या भारत में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज-मुक्त अवधि मिलती है?
हाँ, अगर आप ड्यू डेट तक पूरा बकाया भर दें। ब्याज-मुक्त अवधि ख़रीद के दिन से उस बिल की ड्यू डेट तक चलती है। RBI नियमों के मुताबिक़ बिल के बाद ब्याज शुरू होने से पहले भरने के लिए कम से कम एक पखवाड़ा (14 दिन) मिलना चाहिए। बिल का सिर्फ़ कुछ हिस्सा भरें, तो ब्याज-मुक्त अवधि ख़त्म हो जाती है।
कार्ड कंपनी लेट फ़ीस कब ले सकती है या क्रेडिट ब्यूरो को कब बता सकती है?
तभी, जब स्टेटमेंट पर लिखी ड्यू डेट को 3 दिन से ज़्यादा बीत जाएँ। यह लेट फ़ीस पर भी लागू है और क्रेडिट ब्यूरो (आपकी क्रेडिट रिपोर्ट रखने वाली कंपनियाँ) को कार्ड 'past due' बताने पर भी। लेट फ़ीस ड्यू डेट के बाद बची रकम पर लगती है, पूरी कुल देय राशि (total amount due) पर नहीं।
क्या RBI का पीनल चार्ज वाला नियम क्रेडिट कार्ड की देर से पेमेंट पर लागू होता है?
नहीं। 2024 का नियम, जिसने पीनल ब्याज की जगह एक तय पीनल चार्ज रखा, लोन पर लागू है, क्रेडिट कार्ड पर नहीं। कार्ड की देर से पेमेंट पर कार्ड के नियम लागू होते हैं। लेट फ़ीस तभी लग सकती है जब कार्ड की ड्यू डेट को 3 दिन से ज़्यादा बीत जाएँ, और सिर्फ़ बची हुई रकम पर। फ़ीस कार्ड कंपनी तय करती है, और उसे डिफ़ॉल्ट के चार्ज MITC (Most Important Terms and Conditions) में लिखने होते हैं।
क्रेडिट कार्ड का बिल न भरें तो वह NPA कब बनता है?
बैंक के कार्ड पर, अगर पेमेंट की ड्यू डेट से 90 दिन के अंदर न्यूनतम देय राशि (minimum amount due) पूरी न भरी जाए, तो कार्ड खाता NPA (नॉन-परफ़ॉर्मिंग एसेट, यानी गंभीर डिफ़ॉल्ट वाला कर्ज़) बन जाता है। उससे बहुत पहले, 3 दिन से ज़्यादा होने पर, कार्ड 'past due' रिपोर्ट हो सकता है। डिफ़ॉल्टर के रूप में रिपोर्ट करने से पहले कार्ड कंपनी को आपको बताना होता है। अगर बिल भरना अभी से मुश्किल है, तो चुकाना मुश्किल है पेज देखें।
क्या RBI क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर या फ़ीस तय करता है?
नहीं। हर कार्ड कंपनी अपनी ब्याज दर और फ़ीस ख़ुद तय करती है। उसकी मंज़ूर नीति में कार्ड के ब्याज की ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए, और उसे अपनी दरें और चार्ज अपनी वेबसाइट पर बताने होते हैं। ये आवेदन के साथ मिले Key Fact Statement (KFS) और कार्ड के साथ आए Most Important Terms and Conditions (MITC) में होती हैं। चार्ज सिर्फ़ आगे के लिए, कम से कम एक महीने के नोटिस के बाद बदल सकते हैं।
क्या बैंक मुझसे पूछे बिना क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकता है?
नहीं। कार्ड कंपनी आपकी साफ़ मंज़ूरी के बिना न लिमिट बढ़ा सकती है, न कार्ड अपग्रेड कर सकती है, और शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए भी आपकी मंज़ूरी चाहिए। लिमिट घटाने की बात अलग है: उसके लिए सिर्फ़ आपको बताना होता है। लिमिट से ऊपर ख़र्च तभी हो सकता है जब आपने इसकी मंज़ूरी दी हो और इसे चालू-बंद कर सकें। मंज़ूरी के बिना कोई ओवरलिमिट फ़ीस नहीं ली जा सकती।
क्या कूलिंग-ऑफ़ की तरह कुछ दिनों में क्रेडिट कार्ड लौटा सकते हैं?
RBI के कार्ड नियमों में क्रेडिट कार्ड के लिए कोई कूलिंग-ऑफ़ या फ़्री-लुक अवधि नहीं है। लेकिन सारा बकाया चुकाकर आप कभी भी कार्ड बंद कर सकते हैं। कार्ड कंपनी को आपकी अर्ज़ी के 7 कामकाजी दिनों में कार्ड बंद करना होगा, वरना देरी के हर दिन के लिए आपको ₹500 देने होंगे।
अगर कार्ड कंपनी समस्या ठीक न करे, तो क्या करें?
पहले कार्ड कंपनी से लिखकर शिकायत करें और रेफ़रेंस नंबर रखें। अगर वह शिकायत ठुकरा दे, 30 दिन में जवाब न दे, या आप जवाब से संतुष्ट न हों, तो RBI लोकपाल (RBI का शिकायत दफ़्तर) के पास शिकायत कर सकते हैं। हमारा शिकायत की तारीख़ों वाला टूल बताता है कि आप लोकपाल के पास कब जा सकते हैं।